लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम बुलाई गई कैबिनेट बैठक में 14 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. इसमें नई आबकारी नीति मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना बीमा समेत अन्य महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं.
14 प्रस्तावों को मिली मंजूरी.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- नई आबकारी नीति 2020-21 को भी मिली मंजूरी. अब प्रदेश में केवल दो दुकान ही ले सकेंगे. पहले यह मानक जिला स्तर पर था. एक जिले में दो दुकान आवंटित करा सकते थे. 75 जिला मिलाकर 140 दुकान आवंटित करा सकते थे. योगी सरकार से पहले एक व्यक्ति सैकड़ों दुकान आवंटित करा सकता था. बियर की दुकान पर शराब भी बेच सकेंगे. आबकारी से जुड़ी सारी चीजें ऑनलाइन कर दी जाएगी. टेंडर डालने से लेकर खरीद तक ऑनलाइन होगी.
- योगी सरकार के मंत्री व प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों के लिए उदय योजना की क्लाज 8.4 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए. कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण हेतु शासकीय प्रत्याभूत धनराशि 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सीमा स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगम के लिए उदय योजना के लिए क्लाज 8.4 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए एवं लिए जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण हेतु शासकीय प्रत्याभूत धनराशि 1784.56 करोड़ की अतिरिक्त सीमा स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
- जनपद मथुरा में परिक्रमा के चारो ओर 10 मीटर चौड़ा एक सर्विस रोड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है. एनजीटी ने आदेश दिया था. एनजीटी के आदेश के अनुपालन में या निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है. इसकी लागत 177 करोड़ आंकी गई है. करीब 21 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग है. पूर्ण रूप से यातायात को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया था.
- पतंजलि फूड से संबंधित प्रस्ताव पास. मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पक्ष में निर्गत शासनादेश के अंतर्गत भूमि से संबंधित अनुमन्य सुविधाओं को मेसर्स पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को अनुमन्य कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया.
- यूपी औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2017 के संबंध में है. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियासतों के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
- स्मार्ट पुलिसिंग के लिए प्रदेश में पुलिस एवं विधि विज्ञान विवि के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.
- उत्तर प्रदेश के किसानों की दुर्घटना वस्तु पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. खेत में काम करते हुए या किसी अन्य दुर्घटना में किसान की मौत पर पांच लाख रुपये की सहायता और दिव्यांग होने की स्थिति में भी लाभ मिलेगा. दुर्घटना की स्थिति में मानक तय किया गया है. योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी होगी. किसान के पूरे परिवार को लाभ मिलेगा और बटाई पर काम करने वाले किसान को भी लाभ मिलेगा.
- श्रीकांत शर्मा ने बताया कि निजी बीमा कंपनियां सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर पा रही थीं. सरकार की तरफ से बीमा कंपनियों को 675 करोड़ गया था, लेकिन कंपनियां यह धनराशि खर्च नहीं कर पाई थीं. उम्र 18 से 70 साल रखा गया है. यदि कोई किसान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना या कोई अन्य योजना के तहत धनराशि मिली है तो वह धनराशि कम करते हुए मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी. प्रदेश में सीमांत किसान 1 करोड़ 91 लाख हैं. एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के 30 लाख किसान हैं. कुल मिलाकर प्रदेश में दो करोड़ 38 लाख 22 हजार लाभार्थी हो सकेंगे.
- मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि जनपद शामली में कलेक्ट्रेट के अंदर भगवान प्रशासनिक भवन मानक के आधार पर 2015 में स्वीकृत किया गया था, लेकिन मृदा परीक्षण नहीं किया गया था. 10 करोड़ के सापेक्ष करीब 9 करोड़ से ऊपर खर्च हो गया था. उसको अलग से 29. 6 करोड़ रुपये का अनुमोदन लिया गया है. इसे नए सिरे से बनाया जाएगा.
- नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के संबंध में प्रस्ताव पास. इसके अंदर अलग-अलग बिंदुओं पर प्रचार-प्रसार के लिए बुकलेट तैयार किया जाएगा. प्रबंधक मंडल इसे संचालित करेगा. इस प्रबंधन मंडल में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में होगा, जिसमें 17 सदस्य होंगे. प्रबंध मंडल की बैठक त्रैमासिक होगी. इसकी नियमावली और संविधान के अनुमोदन के लिए कैबिनेट में रखा गया था. इसे पास कर दिया गया है.
- 24 जुलाई 2018 को मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित करने की घोषणा की थी. यह कहा गया था कि पर्यटन विभाग या फिर विधायक निधि से धन आएगा. इसके अंदर बाउंड्री वाल से लेकर पीने के लिए पानी, पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं करनी है. इस पर 50 लाख तक ही खर्च किया जा सकता है.
- योगी कैबिनेट में हल्का या स्वच्छता पर आधारित बनी हुई फिल्म को टैक्स फ्री किया है.
- वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण के संबंध में एक प्रस्ताव पास हुआ है. निर्माण कार्य के लिए पिछले कुछ महीने पहले निर्माण के लिए अनुमोदन किया था. 345. 75 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया था. अब उसमें संशोधन हुआ है. अब 339 करोड़ रुपये का अनुमान आया है.
