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गजब! पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बना दिया सोख्ता

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Published : Jan 27, 2021, 10:45 AM IST

सड़क पर बना दिया सोख्ता
सड़क पर बना दिया सोख्ता

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के एक गांव में प्रधान प्रतिनिधि पर सरकारी सड़क पर अवैध तरीके से सोख्ता निर्माण का आरोप लगा है. मामले में शिकायत होने पर जांच के आदेश भी दिए गए थे पर जांच भी फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ी है.

देवरियाः एक ओर प्रदेश सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चला रही है. जगह-जगह अवैध कब्जों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, वहीं देवरिया जिले में अलग ही मामला सामने आया है. यहां पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर आरोप लगा है कि उन्होंने पीडब्ल्यूडी की सड़क पर कब्जा कर सोख्ते का निर्माण कर लिया है.

देवरिया में सड़क पर बना दिया सोख्ता

महुआडीह का मामला
पूरा मामला महुआडीह थाना क्षेत्र के चिउरहा खास सेमरहा गांव का है. यहां के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुकेश यादव पर आरोप लगा है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर, जो कि गांव से होकर गुजरती है, उस पर अवैध कब्जा कर अपने चहेते तीन परिवारों के लिए निजी तौर पर सोख्ते का निर्माण कराया गया है. यही नहीं, ये निर्माण भी सरकारी पैसे से किया गया है. गांव वालों का ये भी कहना है कि सोख्ता सड़क से एक फिट की ऊंचाई पर बनवाया गया है. इससे आए दिन दुर्घटना का डर बना रहता है. ग्रामीणों ने इस मामले में लिखित जानकारी मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन को दी, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

देवरिया में सड़क पर बना दिया सोख्ता
देवरिया में सड़क पर बना दिया सोख्ता

ये बोले ग्रामीण
मामले में एक ग्रामीण पंकज चौहान और पूर्व ग्राम प्रधान त्रिलोकी पटेल का कहना है कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की ओर से पीडब्ल्यूडी की सड़क में बनाए गए सोख्ते से केवल तीन परिवार को फायदा है, जोकि ग्राम प्रधान के खास लोग हैं. अगर यहां नाली निर्माण होता तो अन्य लोगों को भी इससे लाभ होता. पक्षपात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि मुकेश यादव ने अपने लोगों का एकतरफा कार्य किया. यह नियम विरुद्ध हुआ है. इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग की जमीन पर ग्राम प्रधान ने धन का बंदरबांट करते हुए अवैध निर्माण कराया है. इसमें अन्य अधिकारियों की भी मिलीभगत है. बरसात के समय इस सोख्ते की वजह से सड़क नाले का रूप ले लेती है.

जांच के आदेश ठंडे बस्ते में
पहले भी मीडिया ने मामले को उजागर किया था, तब मुख्य विकास अधिकारी शिवशरनप्पा जीएन ने लोक निर्माण विभाग व अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन अभी भी मामला जस का तस ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है.

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