अलीगढ़ : बजट पर सर्किट हाउस में सरकार का पक्ष रखने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा शनिवार को चर्चा किए. बजट को ऐतिहासिक और शानदार बताते हुए सुरेश राणा ने नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि बजट में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का ध्यान रखा गया है. साथ ही इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा.
चमोली में ग्लेशियर आपदा पर सुरेश राणा ने बताया कि तीन मंत्रियों का समूह उत्तराखंड गया था. उन्होंने बताया कि यूपी के जिलों से जो लोग काम करने उत्तराखंड गए थे, उनकी सूची बनवाई गई है. उन्होंने बताया कि बहुत से लोग घर वापस लौट आए. ग्लेशियर आपदा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल-पल की नजर रखे हुए हैं. आपदा के समय उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने बताया कि शुरुआत में लापता लोगों का 91 का आंकड़ा है. इसमें से कई लोग वापस लौटे हैं. उन्होंने बताया कि यूपी के तीन अधिकारी जोशीमठ में कैंप किए हुए हैं. सहारनपुर के डीआईजी व कमिश्नर जोशीमठ जाकर काम कर रहे हैं. तीन एसडीएम हरिद्वार में तैनात किए गए हैं. उन्होंने बताया कि आपदा का समय है और उत्तराखंड सरकार के साथ संयुक्त रूप से काम किया जा रहा है.
'गन्ना किसानों का आजादी के बाद सबसे ज्यादा भुगतान'
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दो नौजवान हाथ पकड़कर साथ चले थे. गन्ना किसानों का भुगतान समाजवादी पार्टी की सरकार में 95 हजार दो सौ करोड़ रुपए किया गया, वहीं बीजेपी सरकार में पिछले साढे़ तीन साल में एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किसानों को किया है. उन्होंने बताया कि देश की आजादी के बाद सबसे अधिक भुगतान भाजपा की योगी सरकार ने किया है. बसपा की सरकार में 19 चीनी मिले बंद हुईं और 21 चीनी मिलों को बेचा गया. सपा की सरकार ने 10 चीनी मिल को बंद कर दिया. लेकिन योगी की सरकार ने 4 साल के अंदर दो दर्जन से ज्यादा चीनी मिलों की क्षमता वृद्धि की है. वहीं अलीगढ़ की साथा चीनी मिल पर सुरेश राणा ने कहा कि बंद चीनी मिलों का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है.
'देश ने दिल्ली सरकार का चेहरा पहचान लिया'
दिल्ली में रिंकू की हत्या पर सुरेश राणा ने दिल्ली सरकार को घेरा, उन्होंने कहा कि शाहीन बाग पर उनकी राजनीति किसी से छिपी नहीं है. दिल्ली सरकार संवेदनशील विषयों पर भी राजनीति करती है. सुरेशा राणा ने कहा कि कभी-कभी मुझे लगता है कि झूठ बोलने का नोबेल पुरस्कार मिलता, तो निर्विरोध रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्राप्त होता. कोई भी विषय हो दिल्ली सरकार भ्रमित करती ह, और कोई कार्रवाई नहीं करती है. पूरे देश ने दिल्ली सरकरा के चेहरे को पहचान लिया है.
'डिजिटलीकरण मजबूत होगा'
मोबाइल फोन व उपकरण मंहगे करने के सवाल पर सुरेश राणा ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटलीकरण पर फोकस किया जा रहा है. मोबाइल बनाने के क्षेत्र में देश में तेजी से काम हो रहा है और इस बजट के माध्यम से भी डिजिटलीकरण मजबूत होगा.
