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सीएम अशोक गहलोत के नामांकन पर जताई आपत्ति, तथ्य छिपाने का आरोप लगा दर्ज कराई शिकायत

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 7, 2023, 11:56 PM IST

objection on nomination of CM Ashok Gehlot
गहलोत पर नामांकन में तथ्य छुपाने का आरोप

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सरदारपुरा सीट से सीएम अशोक गहलोत ने नामांकन दाखिल किया है. उनके नामांकन पर आपत्ति जताते हुए भाजपा कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत भेजी है.

जोधपुर. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बीच भाजपा कार्यकर्ता रणजीत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र से उनके द्वारा दिए गए नामांकन के शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है. साथ ही इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी है. निर्वाचन अधिकारी ने आपत्ति दर्ज कर ली है.

रणजीत सिंह ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ पत्र में जिन आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, उनमें मामले छुपाए हैं. भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ ने बताया कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी इस पर कार्रवाई नहीं हुई है.

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यह है मामलाः रणजीत सिंह ने यह शिकायत सरदारपुरा (जोधपुर) रिटर्निंग ऑफिसर संजय कुमार बासु को मंगलवार को ऑनलाइन भेजी है. इसमें बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ पत्र में अधूरी जानकारी दी है, उनके विरुद्ध जयपुर के गांधीनगर थाने में भी एक मामला 2015 से दर्ज है. न्यायालय में अगली सुनवाई 24 नवंबर को लंबित है. जिला उपाध्यक्ष नाथू सिंह राठौड़ ने बताया कि हमने इस मामले में रिटर्निग अधिकारी से कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि शपथ पत्र में आधी अधूरी जानकारी देना अपराध है. इससे पहले रिटर्निंग अधिकारी ने सामान्य प्रक्रिया के तहत अन्य प्रत्याशियों के साथ साथ नामांकन जांच के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी नामांकन स्वीकार कर लिया.

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चार मामलों की जानकारी दीः गहलोत ने शपथ पत्र मे अपने विरुद्ध चार मामले बताए हैं. इनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर मानहानि केस के अलावा सोनी हॉस्प्टिल को जेडीए द्वारा जमीन आंवटन के मामले में भी उनका नाम है. इसके अलावा खान आवंटन व काली सिंध नदी पर बांध निर्माण से जुड़ा भी एक मामला है.

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