जयपुर/जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उपभोक्ताओं पर विशेष ईंधन अधिभार लगाने से रोका है. साथ ही बिजली खरीद के लिए अडानी राजस्थान पावर लिमिटेड को भुगतान की गई मूल राशि की सीमा तक ही इसकी वसूली के निर्देश दिए हैं. चुनावी माहौल में आए इस हाईकोर्ट के आदेश ने सियासी पारा एकदम से चढ़ा दिया है. वहीं, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लेकर राज्य की गहलोत सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा- ''कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से षड्यंत्र किया है और 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को लूटने का काम हो रहा है. वहीं, इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है, जिससे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. अब सीएम गहलोत सिर्फ और सिर्फ अपनी खीज मिटाने के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं. कुर्सी छूटने की छटपटाहट अब बौखलाहट में बदल गई है.''

बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा था. गहलोत ने पीएम पर हमला बोलते हुए कहा- ''भाजपा के नेता पीएम मोदी को सही तथ्य नहीं बताते हैं, इसलिए वो तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं.''

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छटपटाहट अब बौखलाहट में बदली : केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा- ''लोकसभा चुनाव में हुई पराजय की छटपटाहट और अब विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को देखकर बौखलाहट में बदल गई है. इसी बौखलाहट में सीएम गहलोत बेतुके बयान दे रहे हैं. '' शेखावत ने आगे कहा- ''सत्ता से बाहर जाने का अहसास और जो कुर्सी उनको छोड़ती नहीं है, उसके छूट जाने के डर से सीएम पूरी तरह से बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में वो इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं.

बेनकाब हुई लूट : गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा- ''राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं से लूट की है. कांग्रेस की विफलता और आर्थिक कुप्रबंधन के चलते आज राजस्थान में देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही है. राजस्थान की सरकार महंगी बिजली के माध्यम से राजस्थान के एक करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रही है. 2018 में प्रदेश में बिजली की कीमत 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट हो गई है. कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले यह वादा किया था कि राजस्थान में बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, लेकिन हकीकत यह है कि 9 बार बिजली की दरें फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बढ़ा दी गई.''

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भाजपा का बढ़ता कुनबा : राज्य में विधानसभा चुनावों के साथ ही भाजपा का कुनबा भी लगातार बढ़ रहा है. इसी कड़ी में भागीरथ मेहरिया ने अपने समर्थकों अर्जुनराम मेहेरिया, मनीराम काला बलाया, भागीरथ बनगांवा और बद्रीराम बिडियासर के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. इस दौरान केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और नागौर विधायक मोहनलाल चौधरी ने सभी को मिठाई खिलाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई. भागीरथ मेहरिया 2013 में खींवसर से भाजपा के प्रत्याशी रहे और 2013 से लेकर 2023 तक भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में निरंतर काम कर रहे थे, लेकिन मेहरिया 25 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो गए थे.

उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को स्पेशल फ्यूल सरचार्ज वसूली को चुनौती देने वाली सैकड़ों याचिकाओं को निस्तारित किया. कोर्ट में यह बात सामने आई कि डिस्कॉम के घाटे की मूल राशि 3048 करोड़ है. जबकि डिस्कॉम ने 1 सितंबर, 2022 को वसूली के आदेश जारी किए थे. इस पर कोर्ट ने आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि जो मूल राशि है, उस हद तक डिस्कॉम सरचार्ज वसूल सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं. अगर पूर्व के आदेश से वसूली की गई है तो उसे भी समायोजित किया जाएगा.