जयपुर. ओल्ड पेंशन स्कीम गहलोत सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है. केंद्र ने NPS में जमा कर्मचारियों के पैसे देने से इनकार किया है. अब स्कीम से बाहर बोर्ड, निगम के कर्मचारियों ने चुनावी साल में OPS लागू करने की मांग तेज कर दी है. इस कड़ी में पांचों बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चे के बैनर तले ओपीएस लागू करने सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया. कर्मचारियों ने राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर अपना विरोध जताया.
40 हजार बिजली कर्मचारी OPS से बाहर : राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि पांचों बिजली कंपनियों में 40 हजार से ज्यादा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर हैं, जिन्हें ओपीएस नहीं मिलने से नाराजगी है. सरकार ने जब अन्य राज्य कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया है तो बिजली कर्मचारियों को इससे बाहर क्यों रखा गया है? अभय सिंह ने कहा कि सरकार अपना आखरी बजट पेश करने जा रही है. इस बजट में सरकार बिजली कर्मचारियों के लिए OPS की घोषणा करें. इसके लिए आज यहां हजारों की संख्या में कर्मचारी और इंजीनियर एकत्रित हुए हैं. सरकार बजट में घोषणा नहीं करती है तो मार्च में प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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ये है पांच सूत्री मांग : बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने पांच सूत्री मांग को लेकर विरोध जताया है. इनमें पांचों विद्युत निगमों में कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा राजस्थान सरकार के कर्मचारियों भांति दी जाने, तीनों विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के इंटर डिस्कॉम स्थानान्तरण किया जाना शामिल है. इसके अलावा अधिमानता के आधार पर सेकेंडरी पास को राजस्थान सरकार में कनिष्ठ लिपिक पद पर पदस्थापित किया जाता था, लेकिन पांचों विद्युत निगमों में वर्ष 1996 से 31 मार्च 2019 तक तकनिकी कर्मचारी पद पर पदस्थापित किया गया. इन सभी को कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नत किए जाने की मांग की है.
अभय सिंह ने बताया कि सेकेंडरी पास को फिर से वाणिज्यक सहायक द्वितीय पद पर नियुक्ति दी जा रही है. लिहाजा वंचितों को भी लाभ दिए जाने की मांग की है. पांचों विद्युत निगमों में नियुक्त आईटीआई योग्यता धारकों को टेक्नीकल हेल्पर प्रथम, द्वितीय एंव तृतीय पद सृजित कर दिया गया. इनका पदनाम उत्पादन निगम के अनुसार टेक्नीकल हेल्पर से टेक्नशियन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किए जाने और टाईम बाउंड प्रमोशन का लाभ नियुक्ति से दिए जाने की भी मांग रखी गई है.
