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जोधपुर गैस दुखान्तिका पर सीएम गहलोत की घोषणा: जांच के लिए कमेटी गठित, मृतकों के आश्रित परिजन को मिलेगी संविदा नौकरी

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Published : Dec 20, 2022, 7:11 PM IST

Inquiry committee in Jodhpur Cylinder blast case constituted by CM Gehlot
जोधपुर गैस दुखान्तिका पर सीएम गहलोत की घोषणा: जांच के लिए कमेटी गठित, मृतकों के आश्रित परिजन को मिलेगी संविदा नौकरी

जोधपुर गैस सिलेंडर दुर्घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जांच कमेटी गठित करने की घोषणा की (Inquiry committee in Jodhpur Cylinder blast case) है. मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी. इनके साथ ही मृतकों के आश्रित परिजन को संविदा नौकरी देने का निर्णय लिया गया है.

जयपुर. जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई (Inquiry committee in Jodhpur Cylinder blast case) है. इसके साथ ही मृतक के आश्रितों को संविदा पर नौकरी देने और मुख्यमंत्री सहायता कोष से अतिरिक्त सहायता राशि देने की घोषणा की गई है.

सहायता राशि बढ़ाई: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के भूंगरा गैस सिलेण्डर दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को लेकर संवेदनशील निर्णय लिया है. गहलोत ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पूर्व में घोषित 2 लाख रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है. पीड़ित परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए जोधपुर जिला प्रशासन की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया है. गहलोत ने पीड़ित परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए संविदा पर रोजगार प्रदान करने के लिए निर्देश दिए हैं.

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जांच कमेटी गठित: सीएम गहलोत ने जोधपुर के कीर्ति नगर में गत 8 अक्टूबर और भूंगरा गांव में 8 दिसंबर को हुई दुर्घटना में व्यापक जनहानि को देखते हुए प्रशासनिक जांच के लिए संभागीय आयुक्त, जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है. जांच अधिकारी की ओर से गैस एजेंसियों, जिला प्रशासन के अधिकारी व मृतक के परिवार से सम्पूर्ण पहलुओं पर जानकारी जुटाकर जांच रिपोर्ट एक माह में राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

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जांच अधिकारी भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी अपने सुझाव देंगे. बता दें कि मुख्यमंत्री 9 दिसंबर को जोधपुर में पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 5-5 लाख रुपए प्रति परिवार तथा 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाने की घोषणा की थी.

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