जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार पेपर लीक माफियाओं और प्राइवेट कोचिंग-कॉलेज संस्थानों पर नकेल कसने के लिए एक और मजबूत एक्ट लाने जा रही है. चिंतन शिविर के पहले दिन सोशल सिक्योरिटी पर खास चर्चा हुई. सोमवार को ओटीएस में शिविर को ब्रीफ करते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश ने कहा कि जो कहा वो करके दिखाया है. जन घोषणा पत्र में की गई 86 फीसदी वादे पूरे किए हैं. 94 फीसदी योजनाओं पर वित्तिय स्वीकृति जारी हो चुकी है. भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है.
बजट सत्र में आएंगे ये बिल : मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सरकार सोशल सिक्योरिटी पर काम कर रही है. लोगों को उनके स्वास्थ्य का अधिकार मिले इसके लिए राइट टू हेल्थ बिल लाया जा रहा है. इसके साथ पेपर माफियाओं के लिए पहले से मजबूत एक्ट लाने जा रही है, ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो. इसके साथ निजी कॉलेज, कोचिंग संस्थाओं की ओर से मनमानी फीस वसूलने सहित अन्य मामलों को लेकर बजट सत्र में एक और बिल लेकर आ रही है. इस बिल के तहत मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट कोचिंग संस्थानों पर मनमाना फीस वसूलने को लेकर लगाम कसी जाएगी.
गृह निर्माण सोसायटी पर होगी कार्रवाई : खाचरियावास ने कहा कि लगातार फर्जी जमीन पट्टों को लेकर शिकायतें आ रही हैं. आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली गृह निर्माण सोसायटी पर कार्रवाई करने को लेकर भी चिंतन हुआ है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि जनता को ठगने वाली ऐसी सोसायटी पर सख्त कार्रवाई की जाए. इसमें मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी पर भी शिकंजा कसा जाएगा. खाचरियावास ने कहा कि हमारी सरकार का विजन है कि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, जनता को पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन दिया जाए. समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेष रूप से निर्धन, असहाय एवं पिछड़े वर्ग को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय मिले. खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है.
जवाबदेही सुशासन की प्राथमिकता : खाद्य मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि गहलोत सरकार का मूलमंत्र संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन है. इसी कड़ी में पिछले 4 वर्षों में सरकार के काम-काज और भावी योजनाओं को लेकर यह चिंतन शिविर आयोजित किया गया है. इसमें सभी विभागों की ओर से अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया जा रहा है. शिविर में सभी महत्वपूर्ण विभागों की योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श के साथ ही एक्शन लेने योग्य बिंदु तैयार किए जा रहे हैं. ताकि इन्हें और बेहतर तरीके से धरातल पर उतारा जा सके.
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अभियोजन स्वीकृति के लिए उच्च स्तरीय समिति : खाचरियावास ने बताया कि सरकार में भ्रष्टाचारियों पर अभियोजन स्वीकृति के लिए उच्च स्तरीय समिति बनेगी. सीएम अशोक गहलोत ने इस बारे में निर्देश दिए हैं. समिति में मुख्य सचिव, डीओपी सचिव और गृह सचिव शामिल होंगे. यह समिति ऐसे मामलों को देखेगी. खाचरियावास ने कहा कि मंगलवार को चिंतन शिविर में कानून व्यवस्था पर लंबा मंथन किया जाएगा. इसमें सभी मंत्री अपनी अपनी राय रखेंगे. उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार पूरे प्रदेश का विकास कर रही है. दो दिन के चिंतन शिविर में सभी मंत्री अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. साथ ही उस प्रेजेंटेशन पर सभी मंत्री अपना सुझाव भी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री का अगर किसी अन्य विभाग को लेकर सुझाव है तो उसे भी शामिल किया जा रहा है. कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनको आगामी बजट में शामिल किया जाएगा.
पायलट हमारे घर के वरिष्ठ सदस्य : सचिन पायलट के किसान सम्मेलन करने के सवाल पर खाचरियावास ने कहा कि पार्टी में कोई गिला शिकवा नहीं है. सभी राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं. पायलट भी सीनियर लीडर हैं, पार्टी का ही काम कर रहे हैं. अगर उनके भी कोई सुझाव होंगे तो उन्हें भी शामिल किया जाएगा.
86 प्रतिशत घोषणा पूरी : खाचरियावास ने कहा कि सरकार ने पिछले चार वर्षों में जितनी बजट घोषणाएं की हैं, उतनी पहले कभी नहीं हुई हैं. चार वर्ष में हमने सभी वर्गों के उत्थान एवं विकास को सुनिश्चित करने के लिए कुल 2722 बजट घोषणाएं की हैं. इनमें से 94 प्रतिशत बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है. अब तक 86 प्रतिशत घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं या प्रगतिरत हैं. उन्होंने कहा कि जन घोषणा हमारी सरकार की कथनी और करनी में अंतर नहीं है. जनता से हमने जो भी वादे किए उन्हें पूरा करने का भी हर संभव प्रयास किया है. अब तक इसके 501 बिंदुओं में से 77 प्रतिशत पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 19 प्रतिशत प्रगतिरत हैं. शेष 2 प्रतिशत पर कार्रवाई प्रारंभिक स्तर पर है और 2 प्रतिशत केन्द्र सरकार के स्तर पर लंबित हैं.
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जो कहा वो किया : महिला एवं अधिकारिता विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने पहली बार वर्ष 2022-23 में अलग कृषि बजट पेश किया है. कृषि के लिए पहली बार 11 मिशन बनाए हैं. देश में तिलहन के क्षेत्र में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है. देश का 53 प्रतिशत सरसों उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है. सरसों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए इस वर्ष सरसों के 7 लाख मिनीकिट्स वितरित किए हैं.
यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज उपलब्ध कराने वाला अग्रणी राज्य : ममता भूपेश ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होने के बाद राजस्थान की लगभग 90 प्रतिशत जनता स्वास्थ्य बीमा धारक हो गई है. जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 41 प्रतिशत ही है. हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 15.9 प्रतिशत जनता ही बीमाधारक है और महाराष्ट्र में यह केवल 22 प्रतिशत है. हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए Right to Health Bill जल्द लाने जा रही है. हेल्थ सेक्टर में राजस्थान पूरे देश में मोडल स्टेट बन चुका है. मातृ मृत्यु दर में 28 अंकों की गिरावट आई है, जो देश में सर्वाधिक है. वर्ष 2017-19 में मातृ मृत्यु दर 141 प्रति लाख थी जो 2018-20 में घटकर 113 प्रति लाख हो गई है.
