किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है केंद्र सरकार : कैलाश चौधरी

अजमेर. केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं. किसानों के बजट को बढ़ाकर एक लाख 23 हजार करोड़ रुपए किया गया है. जबकि यूपीए सरकार में किसानों के लिए बजट केवल 23 हजार करोड़ रुपए था. चौधरी ने कहा कि और पंचायत में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं. जिससे किसान खुद तय करेगा कि वह अपना माल कहां बेचे. मंगलवार को चौधरी अजमेर में थे. पुष्कर में भाजपा की चिंतन बैठक में भाग लेकर अजमेर शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ. प्रियशील हाड़ा के निवास स्थान पहुंचे. जहां उन्होंने डॉ. हाड़ा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त कर परिवार को सांत्वना दी.

बातचीत में केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी (Kailash Choudhary) ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके, इसलिए भी योजना चल रही है. ऑर्गेनिक खेती के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए योजना दी गई है. एमएसपी को डेढ़ गुना करके हर वर्ष एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है. इन सभी योजनाओं के पीछे उद्देश्य है कि किसानों की आय को बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं होगा. चौधरी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने किसानों के नाम पर राजनीति जरूर की लेकिन किसानों के हित में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई. जिससे किसान अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके.

चौधरी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार (Gehlot Government) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने किसानों से वादा किया था कि वह बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे लेकिन सत्ता में आने के बाद बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं. यहां तक की किसानों के बिजली के बिल बड़े हुए आ रहे है. हद तो यह हो गई है कि जिनके नाम बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें भी बिल थमाया जा रहा है. राजस्थान की जनता और किसान कांग्रेस की सरकार को आने वाले समय में करारा जवाब देगी.

कांग्रेस ने जनता से किए गए वादे नहीं किए पूरे

राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस ने सरकार बनाने के बाद किसानों के कर्ज माफ नहीं किए. वहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया. पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल पर वैट कम (VAT on petrol diesel in Rajasthan) किया लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता को कोई राहत नहीं दी. राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को राजस्थान की जनता से कोई सरोकार नहीं है. राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम है. जनता की मांग को देखते हुए और बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए गहलोत सरकार को पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाकर जनता को राहत देनी चाहिए.

सतीश पूनिया का सीएम गहलोत पर जुबानी हमला

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया सीएम अशोक गहलोत पर बिजली के मुद्दे पर बड़ा हमला बोला है. पुनिया ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और सीएम अशोक गहलोत दोनों ही झूठे हैं. 2018 में चुनाव अभियान और जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जनता से वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई और नियमित बिजली देंगे.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार को अजमेर में शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ प्रियशील हाड़ा के निवास पर आए थे. डॉ हाड़ा के पिता के निधन पर पुनिया ने हाड़ा परिवार को सात्वना दी. इस दौरान केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी व स्थानीय भाजपा नेताओं से भी पूनिया ने मुलाकात की. बातचीत में उन्होंने बताया कि पुष्कर में भाजपा के चिंतन शिविर के समापन के अवसर पर शरीक होने के लिए वह आए हैं. बिजली के मुद्दे को लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए पूनिया ने कहा कि पिछले सर्द मौसम में कई ऐसे प्रसंग है. जिसमें खेत में पाणत के दौरान कड़ाके की सर्दी से कई किसानों की मौत हो गई. एक बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है. 500 करोड़ रुपए का भार फ्यूल चार्जेज के कारण बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

पूनिया ने कहा कि सरकार ने किसानों से कनेक्शन का 25 करोड़ रुपए ले लिए लेकिन 2 साल बीत चुके हैं किसानों को कनेक्शन नहीं दिए गए. बिजली आपूर्ति में कटौती की शिकायते बार-बार आ रही है. बिजली कटौती कोयले की कमी बताया गया. कोयले की खरीद को राज्य सरकार टालती रही. कोयले का राज्य सरकार ने स्टॉक नहीं किया. पुनिया ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के साथ ठगी की है. पुनिया ने कहा कि प्रदेश में दो मुद्दे काफी चर्चित है. पहला जनता की पेट्रोल डीजल पर वेट कम कर राहत देने की जनता की मांग थी. पेट्रोल-डीजल की बढ़ी हुई दरों के कारण राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में बड़ी संख्या में पेट्रोल डीजल की तस्करी हो रही थी. जिससे राजस्थान सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था. वहीं पेट्रोल डीलर्स को भी नुकसान झेलना पड़ रहा था.

उन्होंने कहा कि राजस्थान के 1700 पेट्रोल पंप बंद होने की स्थिति में है. सीएम जब भी बेबस और लाचार होते हैं तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं. सीएम को रोशन करते हुए हमने भी सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है. पीएम ने तो बात मान ली है और पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है. जबकि राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोल डीजल पर वैट वसूला जाता है. राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट कम होगा तो आमजन को राहत मिलेगी लेकिन सीएम का झूठ पकड़ा गया.

निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से राजस्थान को कोई नुकसान नहीं होगा. इससे केंद्र सरकार के रेवेन्यू पर फर्क पड़ेगा. जबकि सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अट्ठारह सौ करोड़ रुपए का नुकसान होगा. वहीं गहलोत ने केंद्र से एक्साइज ड्यूटी और कम करने की मांग की थी. भाजपा की मांग है कि गहलोत सरकार जनता को गुमराह नहीं करें और डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करके राजस्थान की जनता को राहत दे.