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RU के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के नाम कुलपति को दिया ज्ञापन

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Published : Nov 7, 2019, 12:25 PM IST

राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ ने बुधवार विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम विश्वविद्यालय के कुलपति ज्ञापन दिया, जिसमें कई मामले रखे गए. साथ ही मांगों पर विचार नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

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जयपुर. राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम विश्वविद्यालय के कुलपति आरके कोठारी ज्ञापन दिया. दीपावली स्नेह मिलन समारोह के कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामाएं दी.

आरयू के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दिया ज्ञापन

राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ज्ञापन में बताया कि अगस्त माह के बाद से किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जा रही है, मेडिकल बिल पास नहीं किए जा रहे है. साथ ही नई शिक्षा नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए. जिससे आम आदमी को फायदा हो सके.

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बता दें की हालही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ मीटिंग की जिसमें पेंशन का मामला उठा. साथ ही बैठक में यह संकेत दिए गए थे कि विश्वविद्यालयों में पेंशन का मामला बड़ा गंभीर है. जिसके लिए एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया.

जिसको लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि कमेटी का गठन होते ही उसमें कर्मचारियों के नुमाइंदे पेंशन को सुनिश्चित तरीके से देने की बात रखेंगे. साथ ही कहा कि अगर प्रशासन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं करेगा तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

Intro:जयपुर- राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा आज दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दीपावली स्नेह मिलन समारोह में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामाएं देते हुए अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम विश्वविद्यालय के कुलपति आरके कोठारी को सौंपा। राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मांग की है कि उनको अगस्त माह के बाद से किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जा रही है, मेडिकल बिल पास नहीं किए जा रहे है, नई शिक्षा नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए ताकि आम आदमी को फायदा हो सके।


Body:आपको बता दें की हालही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ मीटिंग की थी जिसमें पेंशन का मामला उठा था और बैठक में यह संकेत दिए गए थे कि विश्वविद्यालयों में पेंशन का मामला बड़ा गंभीर है जिसके लिए एक कमेटी के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि कमेटी का गठन होते ही उसमें कर्मचारियों के नुमाइंदे पेंशन को सुनिश्चित तरीके से देने की बात रखेंगे। कर्मचारियों ने कहा कि अगर प्रशासन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं करेगा तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

बाईट- लक्ष्मण सैन, अध्यक्ष, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ
बाईट- मोहम्मद मुस्तफा, कर्मचारी नेता


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