जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से कैदियों के कल्याण को लेकर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान याचिका में दिए गए निर्देशों की पालना के बाद जेल सुधार में प्रदेश में पहले स्थान पर आ गया है. इंडिया जस्टिस की इस साल की रैकिंग में जेल सुधार में राजस्थान को पहला स्थाना दिया गया है.
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इस रिपोर्ट में न्यायपालिका, पुलिस, जेल व्यवस्था और विधिक सहायता के पैमाने पर आकलन किया गया है. ओवर ऑल रैंकिंग में भी प्रदेश चार पायदान ऊपर चढ़तर दसवें नंबर पर आ गया है. गत वर्ष की रिपोर्ट में राजस्थान को चौहदवां स्थान दिया गया था. पुलिस निचले पायदान पर रिपोर्ट में प्रदेश की पुलिस के हालात चिंताजनक बताए गए हैं. कुल 18 में से राजस्थान पुलिस को 16वें नंबर पर रखा गया है. इसी तरह विधिक सहायता को लेकर 13वां और न्यायपालिका को दसवां स्थान दिया गया है.
हालांकि मानव संसाधन में प्रदेश ने एक स्थान की छलांग लगाई है. पिछले साल की रिपोर्ट में प्रदेश को 8वें स्थान पर रखा गया था. जबकि इस साल की रिपोर्ट में राजस्थान एक स्थान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर आ गया है. वहीं, गत वर्ष की तुलना में इन चारों पैमानों में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत भी बढ़ा है.
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विधिक सहायता बढ़ीरिपोर्ट में कहा गया कि विधिक सहायता को लेकर प्रदेश का खर्च भी बढ़ा है. वर्ष 2017-18 में यह 71 फीसदी से बढ़कर वर्ष 2019-20 में यह 90 फीसदी हो गया है. जेल सुधार को लेकर तेजी से हुआ कामप्रदेश में जेल सुधार को लेकर तेजी से काम किया गया. जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती कर कमी को दूर किया गया. वहीं जेलों में बंद कैदियों की संख्या के अनुपात को भी बेहतर किया गया.
