जयपुर. गहलोत सरकार ने अलवर विमंदित बालिका प्रकरण की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी जाने का निर्णय लिया (Alwar Special girl Child Case to CBI) है. अब प्रदेश सरकार की ओर से जल्द ही केंद्र सरकार को इसके लिए अनुशंसा भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया (Gehlot on Alwar Case).
मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई. जिसमें गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य,अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध आरपी मेहरडा और SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य सुधीर भंडारी और जेके लोन अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
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भाजपा कर रही थी लगातार सीबीआई जांच की मांग
इस प्रकरण में भाजपा लगातार गहलोत सरकार पर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने का दबाव बना रही थी. भाजपा नेता लगातार प्रदेश सरकार से इसके लिए मांग भी कर रहे थे. हाल ही में अलवर पुलिस अधीक्षक ने बालिका से रेप की बात से इंकार कर दिया. जिसके बाद प्रदेश भाजपा नेताओं ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को सौंपी जाने की मांग तेज कर दी थी.
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सीएम गहलोत ने पहले ही दिए थे संकेत
वहीं सीएम गहलोत ने रविवार सुबह ही मामले की जांच CBI को सौंपने के संकेत दे दिए थे. सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि बलात्कार की बात से परिवारवालों पर क्या बीतती है, इसकी चिंता किए बगैर अलवर के विमंदित बालिका प्रकरण में BJP की ओर से राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा घिनौना प्रचार किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है. राज्य की पुलिस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर रही है. यदि फिर भी परिजन किसी विशिष्ट अधिकारी या CID, क्राइम ब्रांच, एसओजी या फिर CBI से इस मामले की जांच करवाना चाहेंगे तो प्रदेश सरकार इसके लिए भी तैयार है. सरकार की नीयत स्पष्ट है कि इस मामले में स्वतंत्र अनुसंधान हो और इस घटना की वास्तविकता सामने आए.
