जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) के कर्मचारियों को पदोन्नति का बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायती राज विभाग में मंत्रालयिक संवर्ग में सृजित पदों के पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर दिए हैं. पुनर्गठन से अब 2268 कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे. यह पुनर्गठन विभाग के जिला परिषद और पंचायत समिति के संवर्ग में किया गया है.
पद नाम संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी: मुख्यमंत्री ने भर्ती नियमों में अभी तक शामिल नहीं होने वाले पदनाम के सृजन के लिए संशोधन की अनुमति भी दी है. इससे संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित होंगे. पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रालयिक संवर्ग में अभी सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक के ही पद सृजित हैं, जबकि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इससे ऊपर के पद भी सृजित हैं.
पढ़ें. Road Extension Clearance: 17 जिलों में बनेंगी दो लेन सड़कें, सीएम गहलोत ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
कर्मचारियों कोपदोन्नति का लाभ
गहलोत के निर्णय से अब पुनर्गठन के बाद संस्थापन अधिकारी के 33, प्रशासनिक अधिकारी के 66, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 451 पद हो गए हैं. वहीं सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 220 से बढ़कर 843 पद, वरिष्ठ सहायक के 331 से बढ़कर 1426 पद हो रहे हैं. वर्तमान में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 11,370 पद भरे हुए हैं. इसके अतिरिक्त कनिष्ठ सहायकों के 4000 पदों को पुनर्जीवित कर शामिल करते हुए कुल 15730 पदों की सीमा निर्धारित की गई है. इनमें, जिला परिषद के लिए कुल 721 पद निर्धारित होंगे तथा पंचायत समिति के लिए कुल 3705 पद और ग्राम पंचायत के लिए 11304 पद होंगे.
बजट षणा को पूरी: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2022-23 में विभिन्न सेवा/काडर में पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्गठन और प्रमोशनल पोस्ट में वृद्धि करने के लिए घोषणा की थी.
कर्मचारियों ने जताया आभार
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद प्रदेश के कर्मचारियों में भी खुशी की लहर है. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़, कर्मचारी नेता शेर सिंह, मनोज सक्सेना सहित सभी कर्मचारी संगठनों ने सीएम गहलोत का आभार जताया है. गजेंद्र सिंह ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारी पंचायत राज संस्थाओं में पदोन्नति के अवसर को लेकर सरकार से मांग कर रहे थे. इसको लेकर कई बार मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया. सरकार ने कर्मचारियों की मांग को पूरा किया है. इसके लिए कर्मचारी वर्ग सरकार का आभार व्यक्त करता है.
