भरतपुर. राजस्थान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोमवार को भरतपुर दौरे के दौरान गहलोत सरकार पर (Rathore Targets CM Gehlot) जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्री अपमान की राजनीति की हदों को पार कर रहे हैं. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सचिन पायलट के धैर्य को, जिन्हें कभी निकम्मा कहा गया तो कभी षड्यंत्रकारी कहा गया. उसके बावजूद वो नीलकंठ बने हुए हैं. लेकिन जब नीलकंठ जहर उगलते हैं तो भूचाल आता है और कांग्रेस की राजनीति में कब भूचाल आ जाए, पता नहीं.
पायलट की तारीफ से मुख्यमंत्री बेचैन : राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अभी संसदीय कार्यमंत्री का बयान आया है कि सचिन पायलट इस सरकार को गिराने के षड्यंत्र में प्रमुख किरदार थे. राठौड़ ने कहा कि यदि सचिन पायलट मुख्य किरदार थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका है. कांग्रेस में अंतर्द्वंद है. जब से राहुल गांधी ने सचिन पायलट के धैर्य की प्रशंसा की है, तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ज्यादा बेचैन हैं. अशोक गहलोत अंतर्द्वंद में सिर्फ एक ही काम में लगे रहे कि अपनी कुर्सी को कैसे बचाया जाए. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉयस सैंपल की जांच कराने की मांग कर रहे हैं. अच्छा होता, यदि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के वॉइस सैंपल की जांच की बात भी वो कहते.
ERCP पर सर्वदलीय बैठक बुलाओ : राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ईआरसीपी योजना पर (Politics Over ERCP Project) कांग्रेसी नेता अलग-अलग मंचों पर अलग-अलग राग अलाप रहे हैं. 13 जिलों के अंदर पानी के लिए भाजपा एक अभिनव योजना लेकर आई थी. इस योजना में तकनीकी खामी हो सकती है. हम भी इस के प्रबल पक्षधर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गुजारिश करूंगा कि वो बयानों के बाण चलाने के बजाय एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हम कहेंगे कि वह भी इस बैठक में आएं. भाजपा इस पर चर्चा के लिए तैयार है.
भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सेना पर नीति बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है. 250 बैठक, 28 माह के मंथन के बाद अग्निपथ योजना देश में लागू की गई है. यह पहला मौका है जब राज्य मंत्री मंडल प्रस्ताव पारित कर किसी योजना का विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत विश्व में सबसे बड़ा सैन्यबल वाला देश बने और सेना की औसत आयु कम हो, इस योजना का यही लक्ष्य है. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार ने जन घोषणा पत्र में प्रदेश के 27 लाख बेरोजगारों को 3500-3500 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जिसे बाद में घटा कर 2 लाख रुपए कर दिया गया.
इसके बाद भी यह शर्त लगाई गई कि बेरोजगारों को चार चार घबते सरकारी दफ्तरों में चौकीदार की भूमिका में खड़ा रहना होगा. आज हालात ये हैं कि राजस्थान में सिर्फ 53 हजार बेरोजगारों को ही भत्ता मिल पा रहा है. जबकि पूरे देश में सर्वाधिक बेरोजगारी 28.3 प्रतिशत राजस्थान में है. राजेंद्र राठौड़ ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कल्ला कमेटी बनाई थी, जो कि अल्लाह को प्यारी हो गई.
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राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज हम जिला कार्यकारिणी की बैठक में जा रहे हैं और वहां पर केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर चर्चा करेंगे. राजस्थान सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल की वर्षगांठ (Rajendra Rathore Bharatpur Visit) नवंबर में मनाएंगे. यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में हिम्मत हो तो अपने 4 साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा जनता के सामने रखें.
किसानों का दुर्भाग्य : हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया है कृषि उपज मंडी अधिनियम. इसके सेक्शन 17 में मंत्रिमंडल ने संशोधन किया है और कृषि उपज मंडी की परिभाषा बदली है. पहले कोई भी किसान मंडी में अपना अनाज बेचने आता था, तो उसे मंडी टैक्स, आढ़त और सेस देना पड़ता था. लेकिन अब इस नए संशोधन के तहत यदि राजस्थान का किसान मंडी, दुकान या किसी भी व्यापारी को अपना अनाज बेचेगा तो उसे 1.60% मंडी टैक्स, 50 पैसे सेस और 2.25 रुपए आढ़त देनी होगी. इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता. इन्होंने कृषि बिल का विरोध किया था, जबकि कृषि बिल का एक ही उद्देश्य था कि किसानों को मंडी की जंजीरों से मुक्त किया जाए.
भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय : प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर सेक्शन 17ए में एक संशोधन लाए हैं. राठौड ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से सरकार भ्रष्टाचारियों को सीधे प्रश्रय देने का काम कर रही है. अब एसीबी टीम को किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले विभागाध्यक्ष से लिखित में अनुमति लेनी होगी. यानी अब एसीबी टीम बिना अनुमति के सीधे किसी भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाएगी. एसीबी ने ऐसे 315 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार को आवेदन दे रखे हैं, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है.
राजस्थान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार : राजेंद्र राठौड ने बताया कि बीते दिनों खंडेला में एसडीएम और एसएचओ पर आरोप लगाते हुए एक अधिवक्ता ने आत्मदाह किया था. राठौड़ ने बताया कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रांस्पिरेन्सि ने अपने सर्वे के बाद कहा है कि पूरे देश में सर्वाधिक भ्रष्टाचार राजस्थान में 67% है. कार्य बिना पैसों के नहीं होते. राठौड़ ने कहा कि अब राजस्थान के अंदर मिनी मुख्यमंत्री बने विधायक, मंत्रियों को बंधक बनाकर मनचाहे ट्रांसफर करा रहे हैं. हाल ही में जयपुर में मंत्री परसादीलाल मीना के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, वो सारी चीजों को स्पष्ट करता है.
...तो भाजपा आंदोलन करेगी : राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीद की फसलों की एमएसपी जारी की है. राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा होता है और बाजरे की एमएसपी 2350 रुपए जारी की गई है. पिछली बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा था कि एमएसपी पर खरीद करो। लेकिन उन्होंने नहीं की. अगर इस बार भी राज्य सरकार ने एमएसपी पर बाजरे की और खरीफ फसल की खरीद नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी.
राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत श्रावण मास में निकलने वाली कावड़ यात्रा और रामदेव जी की यात्रा में डीजे और भजन बजाने पर रोक लगा दी गई है. यह सारी बातें सिद्ध करती हैं कि राजस्थान सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति में सांप्रदायिक सद्भाव खत्म कर रही है. राठौड़ ने कहा कि भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में है फर्जी नाम से 302 एफडी बनाई गई, 26 करोड की. तत्कालीन प्रबंधक राजेश सिंह दोषी पाया गया. कर्ज माफी का 27 करोड़ रुपया बचत खाते में जमा कराकर हड़प लिया गया और जब जांच आगे बढ़ी तो षड्यंत्र पूर्वक बैंक में आग लगा दी गई.
राठौड़ ने बताया कि राजस्थान जीवन सहकार दुर्घटना बीमा योजना से प्रदेश के किसान जुड़े हुए हैं, उसकी प्रीमियम राशि को 4 गुना बढ़ा दिया गया और उम्र को कम कर दिया गया. भरतपुर में 60 हजार किसानों को बीमा योजना से वंचित रखा गया. यह सभी वह बातें हैं जिनका सरकार को जवाब देना चाहिए. राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने में भरतपुर समेत 16 जिलों के किसानों को दिन में बिजली देने का वादा किया था. किसानों को दिन में बिजली तो नहीं मिली, लेकिन किसानों को दिन में तारे जरूर नजर आ रहे हैं. आज सर्वाधिक बिजली कटौती भरतपुर में है. उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर अपने थर्मल पावरों को तकनीकी कारणों से बंद करती है. उसके बाद षड्यंत्र रचती है और सबसे महंगी बिजली खरीदती है.
उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अडानी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके मंत्री बयान देते हैं. आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए इंडोनेशिया से कोयला खरीदने के लिए 1082 करोड़ का एक सिंगल टेंडर किया है. मैं समझता हूं कि 5 लाख 79 हजार टन कोयला, जो 18 हजार रुपए प्रति टन के हिसाब से खरीदा जाएगा. ये वही अडानी हैं, जिसके लिए 18 महीने से आप सभी के बिल में 5 पैसे प्रति यूनिट अडानी कर के रूप में लगकर आ रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि आने वाले बरसात के समय में खदानों में पानी भरेगा और राज्य सरकार के पास कोयले की आपूर्ति के लिए भंडारण नहीं है. केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के लिए राजस्थान सरकार को अनुमति दे दी. राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़ी अदा से वहां के मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा कर आ गए, लेकिन अभी तक वहां पर कोयला खनन का कार्य शुरू नहीं हुआ है.
स्थानांतरण उद्योग में चांदी कूट रहे : राजेंद्र राठौड़ ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ (BJP Alleged Gehlot Government) राजस्थान में जहां विकास ठप है, वहीं 200 एमएलए स्थानांतरण उद्योग में चांदी कूट रहे हैं. राजस्थान सरकार को सिर्फ एक ही बात की चिंता है कि इनके राजकुमार राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस क्यों दे दिया. राठौड़ ने कहा कि चाहे नेशनल हेराल्ड के शेयर का मामला हो या अन्य मामले, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.
