अजमेर. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के निर्देश के बाद अजमेर रेल मंडल नवाचार नीति के तहत 'रेलवे के लिए स्टार्टअप' शुरू करने जा रहा (railways innovation policy) है. इस नीति का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स, एमएसएमई, इनोवेटर्स और उद्यमियों की ओर से रेलवे की परिचालन दक्षता और सुरक्षा में सुधार के लिए विकसित नवीन तकनीकों का लाभ उठाना है. इसके अलावा वन रेलवे स्टेशन वन प्रोडक्ट स्किम और ई ऑक्शन प्रक्रिया भी शुरू की गई है.
अजमेर डीआरएम नवीन परसुरामका ने बताया कि भारतीय रेल ने स्टार्टअप्स के लिए नई नीति बनाई है. नए स्टार्टअप्स को रेलवे से जुड़ने का अवसर मिलेगा. उन्होंने बताया कि इस नीति का उद्देश्य रेल के कुछ क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को हल करना है. परसुरामका ने बताया कि देश में तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है. तकनीकी विकास को अपनाने के लिए भी यह नीति बनाई गई है. उन्होंने कहा कि नए स्टार्टअप्स का सिलेक्शन पूरी पारदर्शिता के साथ होगा. नए स्टार्टअप्स के लिए रेलवे भी डेढ़ करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहयोग करेगी. नए स्टेटस का सिलेक्शन बोर्ड करेगा सलेक्शन के बाद उन्हें एक रेलवे डिविजन से अटैच किया जाएगा.
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट: डीआरएम नवीन परसुरामका ने बताया कि भारतीय रेल ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की पॉलिसी भी लागू की है. केंद्र सरकार की अंत्योदय नीति के तहत ही इस पॉलिसी को लागू किया गया है. इसके तहत उन लोगों को रेलवे प्रोत्साहित करेगा जो अपने खास हुनर और खूबियों से उपयोगी सामग्रियां एवं खाद्य सामग्री तैयार करते हैं. हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं. अजमेर रेल मंडल 79 रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाने के लिए ऐसे लोगों को अवसर देगा, जिससे उनकी सामग्री और खाद्य विशेष पदार्थों का प्रचार प्रसार हो सके. उन्होंने बताया कि 15 दिन के लिए रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल लगाने का मौका दिया जाएगा. इसके लिए न्यूनतम राशि लेगा. इसके लिए प्रत्येक रेलवे स्टेशन मास्टर के कक्ष में एक डिब्बा रखवाया गया है. जहां स्टॉल के लिए आवेदन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि 1 से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी सिस्टम के जरिए अवसर दिया जाएगा. इसके बाद शेष रहे आवेदन की भी लॉटरी प्रक्रिया होगी और लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसे 15 दिन स्टॉल लगाने के लिए अवसर मिलेगा. अजमेर रेल मंडल के 12 रेलवे स्टेशन पर इच्छुक लोगों ने स्टॉल लगाने की इच्छा जताई है.
ई ऑक्शन से होंगे टेंडर: डीआरएम नवीन परसुरामका ने बताया कि अजमेर रेल मंडल रेलवे टेंडर की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने, सरलीकरण करने जैसे कई फायदों वाली ई ऑक्शन यानी की नीलामी की प्रक्रिया को अपनाने जा रहा है. उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन की ओर से वाणिज्यक आय और गैर किराया राजस्व संबंधी अनुबंध जैसे पार्किंग, एसएलआर लीजिंग, पे एंड यूज, पार्किंग और पब्लिसिटी को ही ऑप्शन के माध्यम से पूरा करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि निवेदन की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से पूरा किया जाएगा. अब यह निवेदाएं ऑनलाइन देखी और वहीं भरी जा सकती हैं.
