भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि आगामी विधानसभा के मानसून सत्र में बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए किसी भी विधायक को विधानसभा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन होगा. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानसून सत्र के लिए विधानसभा ने पूरी तैयारी कर ली है. अब सरकार को निर्णय करना है कि सत्र कब से बुलाया जाएगा. इसकी तिथि की जानकारी अभी विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दी है. ईटीवी भारत के संवाददाता ने विधानसभा सत्र को लेकर अध्यक्ष से की बातचीत...
सवाल
विधानसभा सत्र को लेकर मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है?
जवाब
विधानसभा सत्र चलाने को लेकर विधानसभा की पूरी तैयारी है. राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी होना है. सरकार को निर्णय करना है कि सत्र कब से चलाना है.
सवाल
प्रोटोकॉल का कितना पालन होगा?
जवाब
सौ प्रतिशत, कंप्लीट पालन करेंगे. सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन होगा. जिसका वैक्सीनेशन होगा वही अंदर आएगा. जल्द ही इसका आदेश जारी करने वाला हूं.
सवाल
विधानसभा सत्र के दौरान शुरुआत में विधायक आते हैं, फिर उपस्थिति कम हो जाती है. इसको लेकर भी कोई निर्णय करने वाले हैं?
जवाब
सत्र के पहले विधायकों का प्रशिक्षण किया जाएगा. कई विषयों को उनके सामने रखा जाएगा. विधानसभा चलेगी तभी हमारा अस्तित्व है. विधायक का अस्तित्व विधानसभा चलने में है. मैदान में हम खड़े हो जाएं वह ठीक है, वोट के लिए खड़े हो जाएं, जनता के लिए खड़े हो जाएं, वह ठीक है. हम कोई विकास का काम करना चाहते हैं, तो विधानसभा में सक्रियता ही डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी. विधानसभा में सक्रियता क्षेत्र की जनता के लिए होगी, उससे ही कुछ हासिल होगा, इसलिए विधायकों को सक्रियता की आवश्यकता है.
सवाल
विधानसभा का मानसून सत्र कितना छोटा होगा?
जवाब
विधानसभा के ये सत्र छोटे ही होते हैं. सत्र की अवधि सरकार को तय करना है.
सवाल
विधायकों के सवालों के जवाब में अधिक बार जानकारी एकत्रित की जा रही है, लिख दिया जाता है या उनके सवाल अग्राह्य हो जाते हैं. इसको लेकर भी आप कुछ करने की तैयारी में है?
जवाब
किसी भी विधायक के सवाल अस्वीकार नहीं होते हैं, उत्तर सबके आते हैं. सरकार को सभी विधायकों के सवालों के जवाब देना होते हैं. हम विधायक को सभी जवाब उपलब्ध कराते हैं. यदि विधायक को ऐसा लगता है कि चाही गई जानकारी असत्य भ्रामक दी गई है, तो वह प्रश्न संदर्भ समिति में रेफर कर सकता है. जांच पड़ताल की जाती है. जानकारी झूठी पाए जाने पर विधानसभा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम है.'
सवाल
संसद की कैंटीन में सब्सिडी खत्म कर दी गई है, तो क्या विधानसभा में भी ऐसा कुछ होगा?
जवाब
मध्य प्रदेश की विधानसभा में ज्यादातर विधायक कैंटीन का उपयोग नहीं करते हैं, फिर भी सब्सिडी को लेकर विधानसभा विचार करेगी. सब विधायक अपने घर जाते हैं खाना खाने. कैंटीन का उपयोग नहीं करते हैं. कैंटीन का सबसे कम उपयोग यहां ही होता है.
