भोपाल। राज्य शिक्षा केंद्र के कर्मचारियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है. अब कर्मचारियों को अलग से यात्रा भत्ता देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. राज्य शिक्षा केंद्र ने 14 जिलों के मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों को इस भत्ते का लाभ दिए जाने की बात कही है. राज्य शिक्षा केंद्र के अधीन आने वाले 14 जिलों को फिलहाल लाभ मिलेगा. इसमें छिंदवाड़ा, बड़वानी, दमोह ,नर्मदापुरम ,जबलपुर, खंडवा, हरदा, सागर, देवास, शाजापुर, शिवपुर, उज्जैन और मंदसौर शामिल हैं. इसके लिए शिक्षा विभाग ने जिला परियोजना समन्वयक को आदेश जारी कर दिया है. मध्य प्रदेश में इसके साथ ही राज्य के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सरकार ने वेतन बढ़ाने का भी बड़ा फैसला लिया है.
प्रदेश के इन 14 जिलों में मिलेगा कर्मचारियों को लाभ: आदेश के तहत इन 14 जिलो के मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों को उनकी यात्रा भत्तों का भुगतान जल्द से जल्द करने के निर्देश हैं. इसमें इन सभी जिलों के कर्मचारियों के अपने विकासखंड से बाहर जाने और अन्य स्थान पर शासकीय कार्य के लिए ट्रैवेल अलावेंस दिया जाएगा. अन्य संविदा कर्मचारियों को भी नियम के अनुसार यात्रा भत्ता के समान अलग से भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है.
क्यो बढ़ा भत्ता: आपको बता दें कि इसी साल 14 से 16 फरवरी के बीच कई जिलों में मेले एवं सांकेतिक भाषा मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था. कार्यशाला में कर्मचारियों को भेजा गया और साथ ही संविदा पर रखे गए लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई थी. विकासखंड और जिले के बाहर की यात्रा करने के लिए जिले से यह सभी लोग मोबाइल स्त्रोत सलाहकारों के रुप में यात्रा करके गए थे. अब तक इन लोगों को इसके लिए अलग से भत्ता नहीं मिला था. ऐसे में कर्मचारियों ने राज्य शिक्षा केंद्र के अधिकारियों से इस बारे में शिकायत भी की थी और अब यह आदेश जारी किए गए हैं.
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दैनिक वेतनभोगियों के लिए बड़ी खबर: सरकार ने जनवरी महीने में भी कर्मचारियों के लिए 4% DA बढ़ाया ता मगर हालिया आदेश के बाद तो संविदा और पर्मानेंट दोनों ही कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है. चुनीवी साल में संविदा कर्मियों के लिए खास ऐलान: एमपी में शिवराज सरकार ने रेगुलर एमप्लाइज का हाल ही में DA और अन्य भत्तों में बढोत्तरी की थी. अब इसी तर्ज पर दैनिक वेतन भोगी एमप्लाइज की सैलरी में भी इजाफा किया जा रहा है. कर्मचारियों को अब नए वेतनमान के तहत हरेक माह कम से कम 325 रुपये ज्यादा सैलरी मिलने की शुरुआत हो जाएगी. मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त ने इंदौर से इसका आदेश जारी कर दिया है. यह बढ़ोत्तरी इस महनी यानि अप्रैल से लेकर सितंबर 2023 तक लागू होगी. इस वेतन बढ़ोत्तरी के दायरे में सरकारी के साथ ही अर्धसरकारी और बोर्ड कर्मचारी भी आएंगे.
