भोपाल। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज यानी मंगलवार को होने वाली है, जिसमें रेत ठेकेदारों को राहत दी जा सकती है. कोरोना संक्रमण महामारी की वजह से कारोबार प्रभावित हुआ हैं. इस देखते हुए 10 प्रतिशत शुल्क वृद्धि जमा कर ठेके की अवधि बढ़ाई जा सकती है. यह राहत उन ठेकेदारों को दी जा सकती है, जिनकी ठेका अवधि 30 जून 2022 को खत्म होगी. सिर्फ इतना ही नहीं बकाया भुगतान छह किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जा सकती है.
अगर ठेकेदार सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करते है, तो contract जून 2023 तक के लिए बढ़ाया जा सकता हैं. खनिज विभाग के अनुसार, आठ अप्रैल 2021 से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसके चलते व्यवसायिक गतिविधियां प्रभावित हुई है. इसके लिए यूपी सरकार ने मई माह में ठेकेदारों को किस्त राशि में छूट देने का हवाला भी दिया.
बता दें कि, मध्य प्रदेश के 43 जिलों में रेत के ठेके दिए गए हैं. मंदसौर, अलीराजपुर और रायसेन जिले में रायल्टी न देने के कारण ठेके निरस्त कर दिए गए हैं. वहीं उज्जैन और आगर मालवा में किसी ने टेंडर ही नहीं भरा हैं.
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रेत ठेकेदारों को मिल सकती है राहत
- जिन समूहों के अनुबंध 30 जून 2023 तक हैं. उनकी लंबित राशि की वसूली अप्रैल 2022 से 5 समान किस्तों में की जा सकती हैं.
- जिन समूहों के अनुबंध 30 जून 2022 तक हैं. उनकी लंबित राशि की वसूली जनवरी 2022 से 6 समान किस्तों में की जा सकती हैं.
विकल्प चुनने का मिल सकता है अधिकार
- जिन समूहों के अनुबंध 30 जून 2022 तक हैं, उन्हें 31 जुलाई तक एक साल अवधि बढ़ाने के लिए विकल्प चुनने की छूट दी जा सकती हैं.
- जो समूह इस विकल्प को नहीं चुनता है, तो उसे एक जनवरी 2022 से 6 समान किस्तों में भुगतान करना हो सकता हैं.
इन पर भी हो सकता है विचार
- जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव की अनुमति.
- अनुसूचित जाति/ जनजाति पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए 33 नए पद बनाने की स्वीकृति.
