भोपाल। मुरैना जिले में जहरीली शराब के कारण हुई कई मौतों के बाद से प्रदेश में शराब को लेकर सियासत गरमा गई है. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां जहरीली शराब के उत्पादान का कारण प्रदेश में कम शराब दुकानों को बताते हुए प्रदेश में नई शराब दुकानें खोलने की बात कही है, वहीं सीएम शिवराज ने इस मसले पर कहा कि अब तक फैसला नहीं लिया गया है. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी शासित राज्यों में शराबबंदी की मांग की है. ऐसे में शिवराज सरकार में मतभेद उजागर हो रहे हैं. इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मैंने अपनी राय रखी और दीदी (उमा भारती) ने अपनी राय रखी अब फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना है.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मैने भी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ट्वीट देखा है. यहां अभिव्यक्ति की आजादी है. सभी को अपना विषय रहने का पूरा अधिकारी है. उमा भारती हमारी राष्ट्रीय नेता है. संगठन और सरकार दोनों उनकी बात को गंभीरता से लेगा. ऐसी मेरी मान्यता है. मैंने अपनी राय रखी और दीदी (उमा भारती) ने अपनी राय रखी अब फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को करना है. दूसरी तरफ आबकारी आयुक्त कार्यालय ग्वालियर ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से 2 दिन के अंदर नई शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव मांगे हैं. इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया हर साल चलती है. चूंकि अगले महीने से ठेकों की नीलामी होती है, तो उस प्रक्रिया का भाग है वो.
आबकारी आयुक्त ग्वालियर में लिखा जिला कलेक्टर को पत्र
कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोती महल ग्वालियर 21 जनवरी को सभी जिला कलेक्टर नवीन मदिरा दुकान खोले जाने संबंधी प्रस्ताव भेजने को कहा है. आबकारी आयुक्त कलेक्टर को लिखे पत्र में कहा है कि 2021-22 में आपके जिले में नवीन देशी-विदेशी मदिरा दुकान खोले जाने संबंधी प्रस्ताव दो दिवस के अंदर आबकारी आयुक्त कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें. आबकारी आयुक्त ने कहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 5000 से अधिक आबादी वाले मदिरा दुकान विभिन्न ग्रामों में नवीन मदिरा दुकान खोलने का प्रस्ताव अनिवार्य तहत प्रस्तुत किया जाए. अन्य क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि अपराध-नियंत्रण की दृष्टि से दुकानें प्रस्तावित की जा सकती हैं. वहीं नगरीय क्षेत्रों में भी राजस्व वृद्धि अपराध नियंत्रण की दृष्टि से नवीन मदिरा दुकान है. प्रस्तावित की जाएं इस के लिए नव विकसित दुकान भी नगरीय क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाए. वही आबकारी आयुक्त ने लिखा है कि जिले की वर्तमान मदिरा दुकानों की संख्या में न्यूनतम 20 प्रतिशत की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए नवीन दुकानों के प्रस्ताव प्रेषित किए जाए.
शिवराज सरकार और भाजपा में है मतभेद
मुरैना में जहरीली शराब से मौतों के बाद शराब दुकान की संख्या बढ़ाए जाने को को लेकर शिवराज सरकार और पार्टी में मतभेद हैं. गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दुकान बढ़ाए जाने की पैरवी कर रहे हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शराबबंदी की मांग की है.
