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MP कांग्रेस का वन मंत्री पर आरोप, विजय शाह के संरक्षण में वन माफिया कर रहे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई

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Published : May 12, 2023, 4:58 PM IST

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने वन मंत्री विजय शाह पर पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का कहना है कि वन माफिया वन मंत्री के संरक्षण में अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं.

Vijay Shah and MP Congress
विजय शाह और एमपी कांग्रेस

भोपाल। कांग्रेस ने प्रदेश में अवैध कटाई को लेकर वन मंत्री विजय शाह पर आरोप लगाया है कि उनका माफियाओं से गठजोड़ है. कांग्रेस मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है. उन्होंने कहा कि माफियाओं का गठजोड़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हर रोज पौधारोपण कर रहे हैं और माफिया बड़े पेड़ों की कटाई कर रहे हैं. यह स्थिति तब है जब पिछले दिनों प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर में एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो एक दिन रेगिस्तान बन जाएगा. इस टिप्पणी के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं.

वन मंत्री की सहमति से हो रही अवैध कटाई: केके मिश्रा ने कहा कि नियमों के मुताबिक पेड़ काटने की अनुमति ट्री ऑफिसर के निर्देश पर ही दी जा सकती है, लेकिन प्रदेश भर में नियमों की धज्जियां उड़ा कर माफियाओं का गठबंधन बिना अनुमति के हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं. कांग्रेस ने सवाल किया कि क्या यह सब वन मंत्री की सहमति और राजनीतिक संरक्षण से हो रहा है. बुरहानपुर में जंगलों की कटाई और वन माफियाओं द्वारा थाने पर हमला किए जाने की घटना का जिक्र करते हुए केके मिश्रा ने कहा कि सरकार ने डीएफओ को दो महीने में हटा दिया, जबकि वे वन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन से सहयोग मांग रहे थे. उन्होंने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को पत्र भी लिखा था. प्रशासनिक, राजनीतिक और टिम्बर व्यापारियों का गठजोड़ प्रदेश भर में अवैध कटाई कर रहा है.

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प्रदेश में घट गया वन क्षेत्र: केके मिश्रा ने आरोप लगाया है कि पिछले 12 सालों में 207 किलोमीटर जंगल क्षेत्र कम हो गया है. साल 2009-10 में प्रदेश में अति सघन, सघन और खुला वन क्षेत्र 77 हजार 700 वर्ग किलोमीटर था. जो साल 2021-22 में घटकर 77493 वर्ग किलोमीटर रह गया है. जबकि पिछले चार सालों में प्रदेश सरकार ने पौधारोपण के नाम पर 1510 करोड़ रुपए और पौधों के रखरखाव पर करीबन 90 करोड़ रुपए खर्च किए हैं.

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