भोपाल। कमलनाथ सरकार ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के सासन पावर प्रोजेक्ट की बकाया राशि चुकाने के लिए 4 साल की मोहलत दे दी है. बकाया 450 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 1 साल का समय दिया गया था. सासन प्रोजेक्ट ने इतनी राशि 1 साल में चुकाने में असमर्थता जता दी थी. निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी ने इस पर विचार कर राशि चुकाने की मियाद बढ़ा दी है. सासन प्रोजेक्ट से मध्यप्रदेश को कुल उत्पादन की 37 फीसदी बिजली मिलती है.
इसकी कीमत डेढ़ रुपए प्रति यूनिट है. 27 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट से सरकार को हर साल 28 सौ करोड़ रुपए की बचत होती है. बता दें कि निवेश प्रोत्साहन पॉलिसी 2015 में स्पष्ट है कि 500 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली कंपनी को 12 साल तक की छूट मिल सकती है, जिससे कि वो अपना बकाया चुका सके. पावर प्लांट के ऊपर कोयले की रॉयल्टी के ढाई सौ करोड़, जल ऊर्जा विकास सहित अन्य कर के रूप में कुल 450 करोड़ों के बाकाया हैं.
खनिज विभाग ने रिलायंस समूह को रॉयल्टी अदायगी के लिए नोटिस दिया जा चुका है. रिलायंस समूह ने सरकार से बकाया अदायगी के लिए समय मांगा था, राज्य हित को देखते हुए समूह को 4 साल का समय देने का निर्णय किया गया है. हालांकि रिलायंस समूह हर माह के ब्याज भी चुकाएगा. इसके पहले 1 साल की छूट दी जा चुकी है.
