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आंदोलन से हुए किसानों के नुकसान की कैसे होगी भरपाई? MSP पर भी फैसला करे सरकार: कांग्रेस

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Published : Nov 19, 2021, 2:08 PM IST

कृषि कानूनों को वापस लेने के मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेसियों ने भोपाल पीसीसी पर पटाखे जलाकर खुशी जताई. साथ ही कहा कि आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार ने ये राजनीतिक फैसला (PM Modi Repealed Farm Laws) लिया है. सरकार को MSP कानून और किसानों के नुकसान की भरपाई के बारे में भी सोचना चाहिए.

How will farmers be compensated for loss caused during protest Congress said
कृषि कानूनों की वापसी पर सुरेश पचौरी का बयान

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर कांग्रेसियों ने पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया है. पीसीसी कार्यालय के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर खुशी जताई. इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे. कांग्रेस ने कहा कि जब किसान इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, तब सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया था.

कृषि कानूनों की वापसी पर सुरेश पचौरी का बयान

देर से लिया गया राजनीतिक फैसला

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि यह फैसला पूरी तरह से राजनीतिक (PM Modi Repealed Farm Laws) है, उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है. पचौरी ने कहा कि यदि सरकार का फैसला सही है तो आंदोलन के दौरान हुए किसानों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा. तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन सरकार को अपने घोषणा पत्र के अनुसार एमएसपी (MSP Law) पर भी फैसला लेना चाहिए.

How will farmers be compensated for loss caused during protest Congress said
कृषि कानूनों की वापसी पर जश्न मनाते कांग्रेसी

क्षमा के साथ पीएम ने वापस लिए कृषि कानून

राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरू नानक पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, तभी कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए. आज गुरुनानक देव का पवित्र पर्व है. ये समय किसी को दोष देने का नहीं है. आज पूरे देश को यह बताने आया हूं कि तीनों कृषि कानूनों का वापस लेने का फैसला किया है.

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