भोपाल। निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओबीसी वर्ग 21 मई को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिनंदन करेगा. कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया, कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का स्वागत किया. इस मौके पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब खंबा नोंच रही है. ओबीसी का यह पूरा मामला कांग्रेस की वजह से ही हुआ, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ओबीसी को उसका हक मिले. उधर कमलनाथ ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की शिवराज सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी.
OBC आरक्षण के साथ होगा मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव, जानिए कितने प्रतिशत मिलेगा रिजर्वेशन?
सीएम शिवराज का होगा अभिनंदन: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जमकर जश्न मनाया गया. कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्रियों का पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया. नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि पार्टी ने संकल्प लिया था, कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव में नहीं जाएंगे और हमारी सरकार के प्रयासों के चलते सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है. उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश का ओबीसी वर्ग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 21 मई को अभिनंदन करेगा, अभिनंदन कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में होगा.
सीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना: मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूरा तैयारी कर ली थी, कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ न मिले. अब कांग्रेस खंबा नोंच रही है, महाराष्ट्र में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं, जबकि वहां कांग्रेस सहयोगी पार्टी है. कांग्रेस ऐसा ही मध्यप्रदेश में चाहती थी, लेकिन हमारा संकल्प था कि चुनाव होगा तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा. उन्होंने गौरीशंकर बिसेन की तारीफ करते हुए कहा कि इनके वैज्ञानिक तरीके से तैयार रिपोर्ट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर निकायवार जो सिफारिश की है, उसी के आधार पर चुनाव होगा.
कमलनाथ ने किया पलटवार: सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कमलनाथ ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा, हमारी सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किए गए आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी भी नहीं मिलेगा. क्योंकि निर्णय में यह उल्लेखित है कि आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी. इसलिए हमने पहले से ही यह निर्णय ले लिया है, हम निकाय चुनाव में 27 फीसदी ओबीसी वर्ग को देकर इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार देंगे.
