रांची: जमीन घोटाला मामले में ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को पूछताछ किए जाने की संभावना है. सीएम आवास पर होने वाली ईडी की पूछताछ से पहले झामुमो कार्यकर्ताओं की बढ़ रही नाराजगी को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है.
झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं के आ रहे बयान के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने साफ शब्दों में कहा है कि ईडी अपनी ड्यूटी कर रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका सही जवाब देना है. मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं. लोकतंत्र में यह सही नहीं है. कानून व्यवस्था प्रभावित होने से इनकार करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि पब्लिक क्यों गुस्से में है यह बताना होगा. यह बातें राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में इक्फाई विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह के बाद मीडियाकर्मियों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के क्रम में कहा है.
आठवें समन के बाद 20 जनवरी को हो सकती है पूछताछ: जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को ईडी द्वारा पूछताछ होने की संभावना है. ईडी द्वारा भेजे गए आठवें समन का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांके रोड स्थित सीएम आवास पर पूछताछ के लिए सहमति देते हुए पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजा है.
इधर, इस पूछताछ को लेकर जहां सियासत तेज है वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता आक्रोशित हैं. साहिबगंज में मंगलवार शाम मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने आज यानी बुधवार को बंद बुलाया है. इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा ईडी की कार्रवाई पर राज्य में स्थिति बिगड़ने की धमकी दी जा रही है. ऐसे में राज्यपाल यह बयान काफी मायने रखता है. क्योंकि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी का सर्वोच्च पद राज्यपाल में समाहित है.
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