रांची: अपने सरकार के कामकाज की समीक्षा करने में जुटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार शाम ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की. झारखंड मंत्रालय में हुई इस समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री आलमगीर आलम के अलावे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी भी उपस्थित थी.
इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार लगातार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले इसके प्रयास किए जा रहे हैं. इस दिशा में मनरेगा योजना राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में चल रहा है. इसमें अधिक से अधिक मानव दिवस का सृजन हो, यह प्रयास किया जाना चाहिए. मनरेगा के तहत ली गई सभी योजनाएं ससमय पूरी हो, इसे प्राथमिकता से अधिकारियों को लेनी होगी.
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से मिलकर राज्य के वंचित 8 लाख पीएम आवास के लाभुकों को आवास आवंटन कराने की दिशा में बात करनी चाहिए.
10 हजार गांवों में बनेगा खेल मैदान: समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत राज्य के हर पंचायत में खेल मैदान बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए 10 हजार गांव में खेल मैदान बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण युवक-युवतियों के अंदर की खेल प्रतिभा को निखारने का काम राज्य सरकार करेगी.
इसके अलावा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2024 तक राज्य में एक लाख सिंचाई कूप निर्माण किए जाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिचाई कूप संवर्धन योजना के सामग्री मद में राज्य सरकार द्वारा 50 हजार की राशि दी जाएगी.
'महिलाओं को हड़िया दारू बेचने से करें मुक्त': मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई कूप के निर्माण से किसानों को सालों भर फसल उत्पादन के लिए पानी की कमी नहीं होगी. फूलो झानो आशीर्वाद योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी महिला सड़क किनारे हड़िया दारू बेचती ना दिखे, यह सुनिश्चित करना होगा. उन्हें इन कार्यों से मुक्त कर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम करना होगा.
समीक्षा बैठक के दौरान लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, दीदी बाड़ी योजना, पलाश मार्ट और मनरेगा के तहत संचालित अन्य योजनाओं सहित ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए.
