सऊदी अरब में फंसे मजदूरों के परिजनों की बढ़ी चिंता, परिवार वालों ने लगाई अपनों के वतन वापसी की गुहार

गिरिडीहः झारखंड के 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं. इसमें गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के भी 11 मजदूर शामिल हैंं. मजदूरों के वहां फंसे होने से परिजनों में मायूसी है. वहां फंसे मजदूरों में बगोदर के बेको के भी कुछ मजदूर शामिल हैंं. मजदूरों के साथ परिजनों ने भी मजदूरों की वतन वापसी की मांग की जा रही है.

सऊदी अरब में फंसे मजदूरों के परिजनों को जब इस बात की जानकारी हुई तब से वो चितिंत हैं. महेश की मां कोशिला देवी अपने इकलौते बेटे को वापस मंगाने की मांग कर रही हैं. कोशिला देवी कहती हैं कि बेटा यहां था तब घर-परिवार चलाने में परेशानी हो रही, अब जब विदेश चला गया तब भी वही परेशानी है. सात महीने में दो महीने का पैसा भेजा है. उसके बाद वहां पैसा नहीं मिल रहा है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, इलाज में दिक्कत हो रही है. वो कहती हैं कि बेटा यहां आ जाएगा, तब भीख मांग के यहां खा लेंगे लेकिन विदेश नहीं भेजेंगे.

वहां फंसे मजदूर संतोष साव के पिता तुलसी साव और कमलेश्वर साव की मां देवकी देवी भी अपने बेटे को लेकर चितिंत हैं. साथ ही बेटे को वापस लाने की मांग की है. इधर सऊदी अरब में फंसे झारखंड के मजदूरों को भी अब सऊदी अरब रास नहीं आ रहा है. मजदूरी नहीं मिलने के साथ कंपनी के द्वारा धमकी दिए जाने से मजदूर परेशान हैं. वे झारखंड वापस आना चाहते हैं.

सऊदी अरब में फंसे मजदूरों से बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह की हुई. जिसमें मजदूरों ने वापस झारखंड आने की इच्छा जताई है. इतना ही नहीं इसके लिए मजदूरों ने विधायक से सहयोग की अपील की है. विधायक ने इसके लिए मजदूरों को आश्वस्त किया है. मजदूरों ने विधायक को बताया कि 5 महीने का मजदूरी बकाया है. मजदूरी मांगने और काम पर नहीं जाने की बात बोलने पर लाइट व पानी बंद करने की चेतावनी कंपनी के द्वारा दी जाती है. विधायक ने वहां फंसे मजदूरों से मामले को लेकर आवेदन सहित अन्य दस्तावेज की मांग की है ताकि उसके आधार पर मजदूरों को सहयोग करने में सहुलियत हो सके.

बता दें कि सऊदी अरब में गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 45 मजदूर फंसे हुए हैं. इधर प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले समाजसेवी सिकंदर अली ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों का विदेशों में फंसने का मामला लगातार सामने आते हैं. विदेश जाने वाले मजदूर वहां फंसे नहीं इसके लिए सरकार को कोई नीति बनाने की जरूरत है.