दुमका: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की बैठक दुमका में आयोजित की गई. प्रमंडल स्तरीय बैठक में समिति के सभापति शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन, सदस्य पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और देवघर विधायक नारायण दास मौजूद थे. बैठक में समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत निजी क्षेत्र और बाह्य स्रोत द्वारा दी जानेवाली नौकरियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर किए गए प्रावधानों से अवगत कराया. इसके साथ ही अनुपालन संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
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क्या कहा विधानसभा कमेटी ने: झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने कहा कि 40 हजार और उससे कम वेतन की नौकरी स्थानीय युवाओं को हर हाल में निजी कंपनियों को उपलब्ध करानी है. इधर, जिला नियोजन पदाधिकारी दुमका ने जिला नियोजन अधिनियम 2021 और नियमावली 2022 के तहत अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड नियोजन पोर्टल में 88 निजी कंपनियों ने निबंधन कराया है, शेष प्रक्रिया में है. इसी प्रकार समिति द्वारा प्रमंडल के अन्य सभी जिले के नियोजन पदाधिकारी से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली और लक्ष्य के अनुरूप कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया.
विभागों के पदाधिकारियों से भी ली गई जानकारी: समिति ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को उनके अधिनस्थ आउटसोर्सिग कंपनियों की जानकारी ली. अध्यक्ष और सदस्य ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को उक्त अधिनियम के पीछे सरकार की मंशा और राज्य के लिए उसकी अहमियत की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस एक्ट का अनुपालन हर हाल में तय समय में पूरा करना है , जिला स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा करने की बात कही गई, ताकि कितने स्थानीय युवाओं को किन कंपनियों ने नियोजित किया गया है, यह जानकारी उपलब्ध हो सके.
पीएसयू और बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ करें बैठकः विधानसभा समिति ने पब्लिक सेक्टर यूनिट (पीएसयू) और बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करने की बात कही. निबंधित कर्मियों की जानकारी लेते हुए सभी नियोक्ता से यह सुनिश्चित कराने के लिए कहा कि उनके यहां कार्यरत सभी आउटसोर्सिग कंपनियां का निबंधन झारखंड नियोजन पोर्टल पर रहे. साथ ही कर्मियों का विवरण पोर्टल पर दर्ज हो. बैठक में कर्मचारियों का आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर भी चर्चा हुई. इधर, दुमका उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने प्राथमिकता के तहत कर्मचारियों या श्रमिकों का आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही. झारखंड विधानसभा की विशेष समिति ने जिला प्रशासन को जल्द से जल्द जिले के अद्यतन प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया.
