रांची: झारखंड सरकार ने 26000 से अधिक लोगों को एक साथ रोजगार दिलाने के मामले की जांच को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता पंकज यादव ने याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि पूर्व में झारखंड सरकार ने जो यह 1 दिन में रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया है, यह रिकॉर्ड गलत है.
अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवाया है. यह केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग है. उन्होंने याचिका के माध्यम से यह भी आरोप लगाया है कि उस रोजगार दिलाने में जो रिकॉर्ड सरकार ने बनाया है, वह रिकॉर्ड फर्जी है इसलिए इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.
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बता दें कि झारखंड सरकार ने12 जनवरी 2018 को 26000 से अधिक बेरोजगारों को 1 दिन में नौकरी दी गई थी. उसी आधार पर झारखंड सरकार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रमाण पत्र भी दिया है.
