शिमला: निजी कंपनियों को जल विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र एक खुली नीति लाएगी. यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देर रात साईं इटर्नल फाउंडेशन न्यू शिमला द्वारा दी गई प्रस्तुति के अवलोकन के बाद कही. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि राज्य इन परियोजनाओं की रायल्टी से वंचित न रहे. (Sai Eternal Foundation) (bring open policy in hydro power sector)
झुग्गी वालों को मिलेंगे आवास: वहीं, सीएम ने गुरुवार को शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना और नगर निगमों की समीक्षा की. इस दौरान अधिकारियों को शिमला शहर में झुग्गी में रहने वालों को आवास की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ठोस योजना बनाने के निर्देश दिया. (CM Sukhvindermeeting with officials)
संजौली पार्किंग का समाधान जल्द होना चाहिए: वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह ने अकारियों को यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि संजौली पार्किंग के मामले का शीघ्र समाधान किया जाए. उन्होंने अधिकारियों को टूटीकंडी पार्किंग का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के भी कहा. उन्होंने कहा कि जो कार्यालय किराए के निजी भवनों में चल रहे हैं, उन्हें इस पार्किंग में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां लगभग 6 मंजिलें खाली पड़ी हैं. (Three municipal corporations will be formed in Himachal)
ऊना-हमीरपुर बन सकते हैं नगर निगम: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विशेष रूप से बढ़ते शहरों जैसे ऊना, हमीरपुर और बद्दी-बरोटीवाला आदि को नगर निगम बनाने पर भी विचार कर रही है, बशर्ते वे सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करते हों. उन्होंने कहा कि इससे न केवल अनियोजित निर्माण रुकेगा, बल्कि इन तेजी से उभरते शहरों का नियोजित विकास भी सुनिश्चित होगा. (Una Hamirpur will become Municipal Corporation)
संपत्ति कर में उचित सुधार लाया जाए: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए संपत्ति कर में उचित सुधार लाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शहर को सर्विस वायर्ज के जाल से मुक्त करने के लिए शिमला शहर में सर्विस डक्ट की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत छोटा शिमला से मरीना होटल, मरीना होटल से लिफ्ट दूसरे चरण में लिफ्ट से शेरे-ए-पंजाब और उसके बाद विधानसभा व पीटरहाफ तक सर्विस डक्ट का निर्माण किया जाएगा. वहीं, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को टेंडर की प्रक्रिया 20 दिनों के अंदर पूरी करने के निर्देश दिए.
500 रुपए फेस्टिव ग्रांट देगी सरकार: वहीं, सुखविंदर सरकार बाल संरक्षण इकाइयों, वृद्धाश्रमों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और विशेष गृह में रहने वालों को 500 रुपए फेस्टिव ग्रांट देगी. उक्त संस्थानों में रहने वालों को लोहड़ी व होली पर 500 रुपए ग्रांट प्रति आवासी प्रदान करने का निर्णय लिया है.( Sukhvinder government will give Rs 500 festive grant)
