शिमला: हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार शिमला क्लीनवेज कंपनी की गड़बड़ियों की जांच करेगी. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्लीनवेज कंपनी को पिछली सरकार के समय में 40 करोड़ रुपए दिए गए. उन्होंने कहा कि इस कंपनी के माध्यम से जो गड़बड़ी हुई, सरकार उसकी जांच कर यह देखेगी कि किस तरह गलत तरीके से काम किया गया. वहीं, कितने पैसे इस कंपनी को दिए गए. यह भी जांचा जाएगा कि कितने कर्मचारियों का पीएफ काटा गया और कितनों का नहीं काटा गया. उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम किया है, जिनको नौकरियां मिलनी थी उनका हक मारा गया.
जमीन पर बैठ गया विपक्ष: इससे पहले सदन की कार्यवाही मंगलवार को शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन इस संबंध में कई विधायकों ने सवाल भी पूछे थे. ऐसे में इस मामले पर नियम-67 के तहत चर्चा नहीं हो सकती. इसे देखते हुए वे इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं. इस व्यवस्था से विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और शोरगुल करने लगे. इस बीच अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया, वहीं विपक्ष के सदस्य पहले अपनी सीटों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे और बाद में वेल में आ गए और सदन के बीचोंबीच जमीन पर बैठ गए, इसके बाद विपक्ष सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए.
आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई: आउटसोर्स कर्मियों के मुद्दे पर विपक्ष के वॉकआउट पर करने पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विपक्ष आज आउटसोर्स कर्मियों की बात कर रहा है, जबकि 5 साल इनकी सरकार रही, तब इन कर्मचारियों के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई. भाजपा सरकार ने जाते- जाते इनके लिए सब कमेटी बनाई. उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी गलतियों के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा रहा है.
जनता ने विपक्ष को रिजेक्ट कर दिया: उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता ने पहले रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये कोई मंथन नहीं कर पाए कि आखिर उनको जनता ने बाहर क्यों किया. उन्होंने कहा कि असल में विपक्ष को प्रदेश की जनता फटकार रही है कि ये न तो सरकार की भूमिका निभा पाए और न ही विपक्ष की भूमिका निभा पा रहे हैं. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो कहते थे कि हम रिवाज बदल देंगे और सता में 25 साल के लिए आए हैं, उनको जनता ने आईना दिखा दिया और विपक्ष में पहुंचा दिया.
आउटसोर्स का मामला नीतिगत फैसला: डिप्टी सीएम ने कहा है कि सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों को निकालने के कोई निर्देश जारी नहीं किए. अगर कहीं किसी का कांट्रेक्ट का समय पूरा हो गया हो तो यह अलग बात है. उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला नीतिगत फैसला है. इसके लिए सरकार को कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों का इंतजार है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अगुवाई में बनी कमेटी इन सभी विषयों को देख कर रही है. उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इसी बजट में उनका मानदेय 750 रुपए बढाया गया है.
