शिमला: हिमाचल प्रदेश में 23 लाख 87 हजार 443 लोगों ने राशन कार्ड के लिए केवाईसी यानी आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया है. खाद्य आपूर्ति विभाग के बार-बार आग्रह करने के बाद भी इन लोगों ने राशन कार्ड की केवाईसी नहीं कराई है. आज केवाईसी करवाने का आखिरी दिन है. आज भी राशन कार्ड होल्डर्स केवाईसी करवा सकते हैं. अगर अभी भी राशन कार्ड की आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाई जाती है, तो इन राशन कार्ड होल्डरों का राशन बंद कर दिया जाएगा.
राशन कार्ड होल्डर्स के लिए KYC जरूरी: केंद्र सरकार ने डिपुओं से सस्ता राशन लेने वालों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है. इसके तहत राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की ऑनलाइन केवाईसी यानी आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाई जानी है. परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सब का केवाईसी कराना बेहद जरूरी है. इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन कार्ड होल्डरों को दो बार मोहलत भी दी है. पहले 15 अगस्त तक राशन कार्ड धारकों को केवाईसी कराने की डेडलाइन थी. इसके बाद इसको बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया, लेकिन बावजूद इसके काफी संख्या में लोग केवाईसी नहीं करवा पाए थे. इसलिए लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने फिर से इसकी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर किया है, यानी की आज सरकार की दी मोहलत का आखिरी दिन है.
एक तिहाई लोगों ने अभी भी नहीं करवाई KYC: हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड में दर्ज एक तिहाई लोगों ने अभी भी ई-केवाईसी नहीं करवाया है. प्रदेश में मौजूदा समय में 19 लाख 36 हजार 443 राशन कार्ड धारक हैं. जिनमें कुल 74 लाख 19 हजार 443 सदस्य डिपुओं से सस्ता राशन ले रहे हैं. इनमें से 50 लाख 20 हजार 194 लोगों ने ही केवाईसी कराया है, जबकि 23 लाख 87 हजार 443 लोगों ने अभी भी केवाईसी नहीं करवाया है. इस तरह करीब एक तिहाई लोगों ने अभी भी वेरिफिकेशन नहीं करवाया है.
5 साल से कम उम्र के बच्चे की KYC नहीं जरूरी: प्रदेश सरकार ने तय किया है कि राशन कार्ड में दर्ज सभी लोगों को केवाईसी करानी होगी. केवल 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इसकी छूट दी गई है. इन बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं होगी.
फील्ड में जाकर KYC करने के निर्देश: खाद्य आपूर्त विभाग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फील्ड में जाकर भी लोगों की केवाईसी करें. खासकर बुजुर्ग लोगों और वे लोग जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनकी केवाईसी फील्ड में करने को कहा गया है. डिपुओं में दी गई मशीन पोर्टेबल हैं, जिनको कहीं भी किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है.
डिपो होल्डर को 4 रुपए का इंसेंटिव: केवाईसी करने के लिए सरकार डिपो होल्डरों को इंसेंटिव भी दे रही है. एक राशन कार्ड की केवाईसी करने पर चार रुपए इंसेंटिव के तौर पर दिए जा रहे हैं. सरकार ने तय किया है कि कोई भी व्यक्ति प्रदेश के किसी भी डिपो में जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकता है.
5 हजार डिपुओं में की जा रही KYC: ई-केवाईसी प्रदेश के 5 हजार राशन डिपुओं में की जा रही है. केवाईसी के लिए आधार नंबर जरूरी है. मशीन में राशन कार्ड नंबर डालने पर संबंधित व्यक्ति के आधार कार्ड की वेरिफिकेशन उसका अंगूठा लगाकर की जाती है.
केवाईसी इसलिए है जरूरी: केवाईसी इसलिए जरूरी है, ताकि राशन कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा न हो. कई बार राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत हो जाती है, लेकिन उसके नाम पर भी राशन लिया जाता है. केवाईसी यानी आधार वेरिफिकेशन के बाद इन लोगों का नाम स्वतः ही राशन कार्ड से कट जाएगा. ई-केवाईसी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, लिंग और अन्य जानकारियां आधार में दर्ज डाटा के अनुसार ही हों. ऐसे में 30 सितंबर तक जो लोग आधार और ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाते हैं, तो उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे और आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही राशनकार्ड से राशन एवं आवश्यक वस्तुओं का लाभ लिया जा सकेगा.
आज के बाद इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन: सस्ते राशन के डिपुओं में राशन लेने वालों को ई-केवाईसी यानी आधार संख्या रजिस्टर कराने का आज आखिरी दिन है. अगर आज भी डिपुओं में ई-केवाईसी नहीं करवाई जाती है तो उपभोक्ताओं का राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा. राशन कार्ड ब्लॉक होने के बाद लोगों को राशन नहीं मिलेगा. इस तरह आधार संख्या रजिस्टर करवाने के बाद ही फिर से इन लोगों को राशन मिल पाएगा.
डिपुओं के माध्यम से मिलने वाला राशन: राशन डिपुओं में लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है. एक कार्ड पर 12 से 14 किलो आटा दिया जाता है, इसके अलावा 5 से 6 किलो चावल दिए जाते हैं. सितंबर माह में लोगों को एक कार्ड पर 14 किलो आटा और 5 किलो चावल दिया गया. डिपो में यह राशन बाजार मूल्य की अपेक्षा आधे दामों पर मिलता है. यही नहीं हिमाचल में राशन कार्ड धारकों को चार में से तीन दालें (मलका, माश, दाल चना और मूंग) उपलब्ध करवाई जा रही है. इसी तरह एक से दो लीटर खाद्य तेल, परिवार के एक सदस्य को 500 ग्राम चीनी और एक किलो नमक सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जा रही है. आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करवाती है, जबकि बाकी चीजें हिमाचल सरकार की ओर से दी जा रही है.
सभी निरीक्षकों को दिशा-निर्देश जारी: खाद्य आपूर्त विभाग के निदेशक आरके गौतम ने बताया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राशन कार्ड में दर्ज सभी लोगों की 30 सितंबर तक केवाईसी करवाना जरूरी है. सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को राशन कार्डों में दर्ज सभी लोगों के आधार को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए ई-केवाईसी और मोबाइल नंबर अपडेट करवाने की प्रक्रिया को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. अगर इस समय तक ई केवाईसी नहीं की जाती तो संबंधित व्यक्ति का राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनको राशन नहीं मिलेगा. लोगों को तभी राशन मिलेगा जब वे केवाईसी पूरी करेंगे.
