शिमला: लोक अदालतें जल्द न्याय पाने का सुलभ जरिया है. हिमाचल में भी एक दिन में लोक अदालतों में 34 हजार से अधिक मामले निपटाए गए. सरकार को इन अदालतों से 41 लाख रुपए से अधिक की कंपाउंडिंग फीस भी मिली. हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायमूर्ति प्रेमपाल रांटा के अनुसार लोक अदालतों में जनता ने भी खूब उत्साह दिखाया. प्रदेश भर में लोक अदालतों में अलग-अलग पीठों के समक्ष 83 हजार से अधिक केस आए थे. इनमें से 34 हजार से अधिक मामले निपटाए गए. कुल निपटाए गए 34 हजार मामलों में दावेदारों को 63 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई.

लोक अदालतों के आयोजन के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना ने कुल्लू जिला मुख्यालय में सब डिविजन ज्यूडिशियल सर्विस कमेटी मनाली में राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष हुई कार्यवाही का निजी तौर पर निरीक्षण किया. उन्होंने अदालतों के प्रतिभागियों से बातचीत भी की. उल्लेखनीय है कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया गया. इस दौरान लोक अदालत के अलावा मोटर वाहन चालान मामलों को निपटाने के लिए एक विशेष ऑनलाइन लोक अदालत भी आयोजित की गई.

पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के सहयोग से ये मामले सुलझाने के लिए आयोजन किया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव जिला व सत्र न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रेमपाल रांटा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में एसएमएस संदेश, जिंगल और आईईसी सामग्री वितरण के अलावा स्थानीय निकायों के हितधारकों, गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पैरा लीगल वालंटियर्स, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया. उन्होंने बताया कि हिमाचल हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना के निर्देश पर लोक अदालतों में मामले निपटाने पर फोकस किया गया.

न्यायमूर्ति प्रेमपाल रांटा ने बताया कि सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों व आपराधिक समझौता योग्य मामलों की पहचान करने के लिए भी सक्रिय किया गया. उल्लेखनीय है कि प्रदेश की 133 लोक अदालत पीठों यानी बैंचों में 2.33 लाख से अधिक मामले निपटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए थे. इनमें प्री-लिटिगेशन के 83 हजार से अधिक मामले थे. इनमें से 34 हजार से अधिक निपटाए गए. चालान कंपाउंडिंग से सरकार को 41 लाख से अधिक की रकम मिली. आम जनता ने ऑनलाइन भी कंपाउंडिंग फीस जमा करवाई. अदालत में ये सुविधा दी गई थी. अब अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 13 मई को आयोजित की जाएगी.

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