शिमला: उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सरकार अडानी की कंपनी की माइनिंग की जांच कर रही है. अगर इसमें कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो सरकार एक्शन लेगी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में डीसी सोलन और डीसी बिलासपुर की एक कमेटी सीमेंट कंपनियों की माइनिंग की जांच के लिए बनाई गई थी, जिसमें त्रुटियां पाई गई थी.
सरकार उठा सकती कड़े कदम: इसके बाद कंपनियों को इन त्रुटियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे. उन्होंने कहा कि पिछले कल अधिकारी माइनिंग की जांच के लिए गए थे, हालांकि इसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है. अगर माइनिंग में कोई त्रुटियां पाई जाती हैं तो सरकार कार्रवाई करेगी. उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार कड़े कदम उठा सकती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साफ कर चुके हैं कि सरकार ट्रांसपोर्टरों के हितों की रक्षा करेगी. हालांकि, कड़े कदम उठाने का फैसला अडानी के रवैये को देखकर लिया जाएगा.
ट्रक ऑपरेटर मालभाड़ा कम करने को तैयार: हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विवाद खत्म करने के लिए ट्रक ऑपरेटर मालभाड़ा कम करने को तैयार है. मुख्यमंत्री और उनके साथ ट्रक ऑपरेटरों की बीते दिन बैठक हुई है, उसमें उन्होंने अपना नया भाड़ा बता दिया है. ट्रक ऑपरेटर 10 रुपए से लेकर 10.20 पैसे प्रति किलोमीटर माल भाड़ा लेने के लिए तैयार हैं. उनके इस रेट को कंपनी के समक्ष रखा जाएगा. उद्योग विभाग के अधिकारी कंपनी इस बारे में अवगत करवाएंगे.
कंपनी को होगा 200 करोड़ का फायदा: उन्होंने कहा कि अगर अडानी की कंपनी इस रेट पर फैक्ट्रियां को खोलने के लिए तैयार होती है तो इससे कंपनी को भी 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा. इससे यह विवाद खत्म हो जाएगा. अन्यथा सरकार को अब कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी.
सरकार बातचीत से हल चाहती: उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि फैक्ट्रियां बंद होने से हिमाचल सरकार को हर रोज 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर और खुद अडानी की कंपनी भी नुकसान उठा रही है. ऐसे में कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, इससे पहले सरकार चाहती है कि बातचीत से यह विवाद हल हो जाए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधान सचिव उद्योग को ट्रक ऑपरेटरों का यह नया रेट कंपनी के समक्ष रखने को कहा है.
कंपनी के जवाब का इंतजार: कंपनी का जवाब मिलने के बाद सरकार अगली कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि इस विवाद को लेकर संबंधित विभागों के साथ एक बैठक भी की है, जिसमें यह उनसे कानूनी कार्रवाई के बारे में विचार विर्मश किया गया. हर्षवर्धन चौहान ने इस मुद्दे पर सहयोग के लिए भाजपा विधायकों का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि बीते दिन हुई सीएम के साथ बैठक में भाजपा विधायक भी शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है. यह हिमाचल के लोगों के हितों से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष के विधायकों का सहयोग सकारात्मक रहा है.
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