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Dearness Allowance: वन निगम कर्मचारियों को मिलेगा 3 फीसदी महंगाई भत्ता, निगम में 4 साल पूरा करने वाले दैनिक कर्मचारी भी होंगे नियमित

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 13, 2023, 7:51 PM IST

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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की. जिसमें वन निगम कर्मचारियों को 3 फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया गया. इसी के साथ निगम में 4 साल का सेवाकाल पूरा करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित करने और 100 वन मित्रों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया. पढ़िए पूरी खबर...(Himachal Forest Corporation employees) (Dearness Allowance) (Forest Corporation employees DA).

शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को सरकार ने तीन फीसदी महंगाई भत्ता देने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक में इसका फैसला लिया गया. निगम के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. यही नहीं बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को बोनस प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जिससे लगभग 253 कर्मचारी लाभान्वित होंगे.

दैनिक भोगी कर्मचारी होंगे नियमित: बैठक में निगम में 4 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर चुके दैनिक भोगी सभी पात्र कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई. इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल, 2023 से वन निगम के दैनिक भोगियों और पार्ट टाईम वर्कर्स को बढ़ी हुई दरों पर दिहाड़ी प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया.

वन निगम में 100 वन मित्र किए जाएंगे भर्ती: सीएम सुक्खू ने कहा वन निगम को सुदृढ़ करते हुए इसे एक आत्मनिर्भर एवं लाभदायी संगठन बनाने के लिए प्रदेश सरकार अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है. उन्होंने कहा कि निगम में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए 100 वन मित्र की भर्ती की जाएगी. वन निगम को निजी भूमि पर चीड़ के पेड़ों से बिरोजा निकालने और राज्य से बाहर इसके परिवहन की समस्या को हल करने से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए. इससे उत्पादक किसानों को लाभ प्राप्त होगा और प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी.

सीएम सुक्खू ने बिरोजा सहित अन्य वन उत्पादों के निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण में अत्याधुनिक तकनीक के समावेश पर बल दिया. उन्होंने निगम की कार्यप्रणाली के डिजिटलीकरण पर बल देते हुए निगम को ईंधन व ईमारती लकड़ी, बिरोजा सहित अन्य वन उत्पादों के बारे में लोगों को त्वरित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए एक पोर्टल भी विकसित करने के निर्देश दिए.

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