अश्वनी ठाकुर का दावा, जब-जब आई भाजपा, हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की हुई पौ बारह

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन दिनों छठे वेतन आयोग लागू करने और कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न वित्तीय मांगों को लेकर निरंतर चर्चा हो रही है. जयराम सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों की तरफ से उठाई जा रही ऑप्शन की मांग को पूरा कर एक बड़ा कदम उठाया है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के (Himachal Gazetted Employees Federation) अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि राज्य में जब-जब भाजपा की सरकार आई है, तब-तब कर्मचारियों की मांगें पूरी हुई हैं.

उन्होंने कहा कि जिस तरह छठे वेतन आयोग की सिफारिशों (6th pay commission in Himachal) को जयराम सरकार ने डेढ़ महीने में ही पूरा किया है. उससे यह साबित होता है कि मौजूदा सरकार कर्मचारियों की हितैषी है. ठाकुर ने कहा कि छठे वेतन आयोग को लागू करने में पंजाब सरकार को 9 महीने का समय लगा. उन्होंने कहा कि कर्मचारी कर्मचारी जयराम सरकार के इस संदर्भ में लिए गए फैसलों से पूरी तरह संतुष्ट है.

उन्होंने कहा कि इससे अधिक कोई सरकार कर्मचारियों के लिए और कुछ नहीं कर सकती थी अश्वनी ने कहा कि पूर्व में वर्ष 2006 में राज्य के कर्मचारियों को वेतन आयोग के लाभ मिले थे, तब प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में भाजपा सरकार थी. अब 2016 के वेतन आयोग के तय लाभ 2021 में जाकर जयराम सरकार ने दिए हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ढ़ाई लाख से अधिक कर्मचारियों (Demands of government employees in Himachal) का बड़ा परिवार है. विभिन्न संगठनों का अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को सहयोग मिला है.

उन्होंने कहा कि थर्ड ऑप्शन की अधिसूचना जारी होने के बाद जिन कर्मचारियों को रिकवरी की आशंका थी, उनकी दिक्कत का हल इस विकल्प से हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अधिसूचना के बाद समस्त कर्मचारी वर्ग खुश और संतुष्ट है. वहीं, पुलिस पे बैंड के मसले पर अश्वनी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस कॉन्स्टेबल को बड़ी राहत दी है. अन्य विसंगतियां भी जल्द दूर होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि पुलिस कर्मचारियों के साथ अन्याय किस सरकार में हुआ है.

वहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsource employees in Himachal) की विभिन्न मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए अश्वनी ठाकुर ने कहा कि जेसीसी की मीटिंग में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था. उसके बाद सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है. उन्होंने कहा कि यह कमेटी सही दिशा में काम कर रही है और अभी इस मामले में अधिक बोलना उचित नहीं रहेगा. पहले कमेटी की सिफारिशें और कैबिनेट की बैठक का इंतजार किया जाएगा और ठाकुर ने कहा कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करना एक चुनौती थी. अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ इस चुनौती को पूरा करने में सफल रहा है.

उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मौजूदा सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि इस सरकार में कर्मचारियों को अनेक लाभ मिले हैं. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह सही है. हिमाचल की वित्तीय स्थिति अधिक मजबूत नहीं है. कर्मचारी वर्ग ने कभी कोई अनुचित मांग नहीं रखी और 10 साल बाद पे कमिशन की सिफारिशों को लेकर ही अपना हक मांगा है. उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी जयराम सरकार ने कर्मचारियों की बड़ी मांगें पूर्ण की है.