सोनीपत: जब से केंद्र सरकार ने तीन कृषि कानून वापस लिए हैं तब से किसान संगठनों की बैठक का सिलसिला जारी है. सरकार के संशोधित ड्राफ्ट पर सहमति के बाद आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक (Samyukt Kisan Morcha meeting) हो रही है. खबर है कि इस बैठक में आंदोलन को खत्म या स्थगित करने पर फैसला किया जा सकता है. बुधवार को हुई बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट पर उनकी सहमति बन गई है. अगर सरकार अधिकारिक पत्र भेजेगी तो आंदोलन को खत्म या स्थगित कर दिया जाएगा.
सूत्रों से पता चला है कि हरियाणा के संगठनों ने अब आंदोलन को खत्म करने की सहमति जताई है. सरकार ने किसान नेताओं को संशोधित प्रस्ताव भेज कर सभी मांगें मान ली हैं. प्रेस विज्ञप्ति के जरिए संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त (governments proposal to farmers) करने की पुष्टि की है और प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एसकेएम के भीतर एक आम सहमति बन गई है. अब, सरकार के लेटरहेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है.
एसकेएम आज दोपहर 12 बजे सिंघु बॉर्डर पर फिर से बैठक करेगा और उसके बाद मोर्चों को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा. बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत (rakesh tikait) ने बताया कि सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट में से कई बातों पर सहमति बन गई है. सरकार की ओर से अधिकारिक पत्र का इंतजार है. राकेश टिकैत ने कहा कि पत्र के बाद आंदोलन खत्म नहीं होगा बल्कि स्थगित होगा, जब जरूरत होगी लोग आ जाएंगे.
बता दें कि, सरकार ने किसान आन्दोलन के दौरान अलग अलग राज्यों में हुई एफआईआर को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है. साथ ही एमएसपी पर बनने वाली कमेटी पर भी मोर्चा के प्रतिनिधि ही रहें इस पर भी सहमति बन गई है. इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी मोर्चा प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही इसे संसद में पेश किया जाएगा. साथ ही मुआवजे पर भी हरियाणा, यूपी तैयार हैं. हालांकि किसानों की मांग है कि पंजाब की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए.
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संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की बीते दिन भी बैठक हुई थी. संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया. संगठन ने कहा कि उसने किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिये आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा था.
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