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संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला, '29 नवंबर को संसद कूच होगा'

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Published : Nov 20, 2021, 5:28 PM IST

samyukt kisan morcha meeting
samyukt kisan morcha meeting

सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा (samyukt kisan morcha) की 9 सदस्य कोर कमेटी (sonipat farmers meeting) की बैठक हुई. जिसमें तय किया गया कि 29 नवंबर तक जो कार्यक्रम तय किए गए हैं वो वैसे ही होंगे.

सोनीपत: सोनीपत में कुंडली बॉर्डर पर चल रही संयुक्त किसान मोर्चा (samyukt kisan morcha) की कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई (sonipat farmers meeting)है. बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि अभी सिर्फ कृषि कानून वापस लेने घोषणा हुई (Three Farm Laws Repealed) है. हमारी मांगें अभी भी बाकी हैं. किसान नेताओं ने कहा कि जो तय कार्यक्रम हैं उसी तरह रहेंगे. किसान नेता योगेंद्र यादव और गुरनाम चढूनी ने कहा कि 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत, 26 को सभी बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और 29 तारीख को 500-500 ट्रैक्टरों का जत्था संसद कूच (Farmers March Sansad Bhavan) करेगा.

वहीं कल होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक (SKM Meeting Sonipat) में भी ये प्रस्ताव रखा जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि एमएसपी पर कानून, आंदोलन में शहीद हुए किसानों का सम्मान और मुकदमों को भी वापस लिया जाना चाहिए. फिलहाल किसान नेताओं ने साफ किया ये आंदोलन जारी रहेगा. गौरतलब है कि दस दिन पहले हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में संसद कूच करने का फैसला लिया गया था.

संयुक्त किसान मोर्चा कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला, '29 नवंबर को संसद कूच होगा'

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मोर्चा ने फैसला लिया था कि 26 नवंबर को आंदोलन का एक साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी सभाएं करेगा.वहीं 29 नवंबर से संसद शीतकालीन सत्र शुरू होने पर हर दिन 500 किसान ट्रैक्टर लेकर संसद जाएंगे.

वहीं शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने (pm modi on farm laws) कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी. किसानों को इन तीनों कानूनों के बारे में समझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह समझ नहीं पाए. हमने किसानों की बातों और उनके तर्क को समझने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. जिन कानूनों पर ऐतराज था उनको समझने में सरकार ने भरपूर कोशिश की. उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे. इसके साथ ही, पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों से घर वापसी की अपील की थी.

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