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आंदोलन खत्म करने के कयास पर बोले किसान नेता शिवकुमार कक्का, 'कल की बैठक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला'

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Published : Dec 8, 2021, 8:17 PM IST

shiv kumar kakka comments on governments proposal
shiv kumar kakka comments on governments proposal

सोनीपत-कुंडली बॉर्डर पर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई. अब कल यानि गुरुवार को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा गठित पांच सदस्यीय कमेटी के सदस्य शिवकुमार कक्का (Shiv kumar kakka) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

सोनीपत: कुंडली बॉर्डर पर चल रही संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक (Samyukt Kisan Morcha meeting) के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट पर बनी सहमति, (samyukt kisan morcha agreed on governments proposal) अगर सरकार अधिकारिक पत्र भेजेगी तो कल ही आंदोलन खत्म कर देंगे. कल 12 बजे फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी.

संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत सरकार से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त (governments proposal to farmers) करने की पुष्टि की है और प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एसकेएम के भीतर एक आम सहमति बन गई है. अब, सरकार के लेटरहेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है. एसकेएम कल दोपहर बारह बजे सिंघु मोर्चा पर फिर से बैठक करेगा और उसके बाद मोर्चों को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा.

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बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा द्वार गठित पांच सदस्यीय कमेटी के सदस्य और किसान नेता शिवकुमार कक्का (Shiv kumar kakka) ने बताया कि सरकार द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट में से कई बातों पर सहमति बन गई है. सरकार की ओर से अधिकारिक पत्र का इंतजार है. शिवकुमार कक्का ने कहा कि सरकार द्वारा सरकारी लेटरहेड मिलने के बाद आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. साथ ही गुरुवार को 12 बजे फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी.

बता दें कि, सरकार ने किसान आन्दोलन के दौरान अलग अलग राज्यों में हुई एफआईआर को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की बात मान ली है. साथ ही एमएसपी पर बनने वाली कमेटी पर भी मोर्चा के प्रतिनिधि ही रहें इस पर भी सहमति बन गई है. इलेक्ट्रिसिटी बिल पर भी मोर्चा प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही इसे संसद में पेश किया जाएगा. साथ ही मुआवजे पर भी हरियाणा, यूपी तैयार हैं. हालांकि किसानों की मांग है कि पंजाब की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए.



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