पंजाब सरकार का कृषि कानूनों के खिलाफ अध्यादेश लाना किसानों के साथ धोखा- सीएम

शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में रहे. इस दौरान उन्होंने बरोदा उपचुनाव को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया.

रोहतक: पंजाब सरकार ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पास किया है. इसपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार के कृषि ऑर्डिनेंस सरासर गलत है. ये किसानों के साथ धोखा है. क्योंकि पंजाब सरकार ने जो ऑर्डिनेंस पास किया है उसमें केवल धान और गेहूं के लिए ही केवल व्यवस्था रखी है बाकी फसलों की नहीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पंजाब सरकार में बाकी फसलें इसी तरह पर खरीदने की हिम्मत है तो वो ऑर्डिनेंस में शामिल क्यों नहीं की गई. इसलिए पंजाब सरकार के ऑर्डिनेंस एक दिखावा है और ये किसानों के हित में नहीं है.

'एमएसपी से नीचे नहीं बिकता धान और गेहूं'

उन्होंने कहा कि पंजाब फॉर्म ऑर्डिनेंस सिर्फ गेहूं और धान के लिए ही एमएसपी खरीद पर बात रखी गई है. जबकि खरीद में गेहूं और धान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर खरीदा जाता है. सेंट्रल पूल में खरीद होती है. एमएसपी से नीचे धान या गेहूं कहीं नहीं बिकता. किसी भी प्रदेश में धान और गेहूं का एमएसपी से नीचे नहीं बिकता, हरियाणा में भी नहीं.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है. केवल दो फसलों के लिए कृषि ऑर्डिनेंस बात करना किसानों के साथ धोखा है. इसके अलावा हरियाणा में बाजरा है, मक्का है, मूंग और दूसरी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं. पंजाब सरकार ने इन फसलों को ऑर्डिनेंस में शामिल नहीं की किया है. ना पंजाब सरकार इन फसलों की खरीद करती है.

बरोदा उपचुनाव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव में बरोदा के मतदाता जाती पाती से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर बरोदा में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा. एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वो बरोदा चुनाव से बचना नहीं चाहते बल्कि कल उनका कार्यक्रम रोहतक का था. इसलिए वो रोहतक में हैं.