नूंह: हरियाणा में ई टेंडरिंग के भारी विरोध के बाद अब धीरे-धीरे सरपंचों का नजरिया प्रदेश सरकार की ई टेंडरिंग के बारे में बदलता दिख रहा है. शुक्रवार को पलवल और नूंह जिले के तकरीबन 40-50 सरपंचों ने पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से सर्किट हाउस नूंह में मुलाकात कर ई टेंडरिंग योजना का समर्थन करते हुए पंचायत मंत्री को भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें विकास के लिए राशि दे और साथ ही ई टेंडरिंग प्रक्रिया को आसान बनाए. उसके बाद सरपंच अपनी तरफ से गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे.
पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने 2 जिलों के सरपंचों को भरोसा दिलाया कि सरकार की तरफ से गांव के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी. साथ ही पंचायत विभाग की इंजीनियरिंग विंग में भी जल्दी ही बड़े बदलाव किए जाएंगे, ताकि टेंडर प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके.
मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि, हमने पहले दिन सरपंचों से अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि, हमने नई व्यवस्था लागू करते ही सरपंचों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए जिलावार कार्यक्रम आयोजित किए. सरपंचों के साथ बातचीत की गई. उनसे सुझाव भी लिए गए. उनमें कुछ ऐसे थे उनके वेतन में बढ़ोतरी करनी थी. उनकी मांगों को सरकार ने माना और उसको आगे बढ़ाया गया. व्यवस्था परिवर्तन प्रणाली बदलने की कोशिश की गई. उसमें उनके वेतन बढ़ाने सहित कई मांगें थी, उनको सरकार ने माना उस काम को आगे बढ़ाया गया. 85 फीसदी पंचायतों ने कामकाज विकास के शुरू कर दिए हैं.
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पंचायत मंत्री ने कहा कि, कुछ लोग राजनीति का शिकार हैं. उनसे अनुरोध करूंगा कि गांव वाले लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपके गांव की जवाबदेही आपकी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि पीआरआई स्कीम का करोड़ों रुपए दिया गया. अभी भी कुछ पंचायत है, उस राशि को खर्च नहीं कर रही. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, सरपंच राजनीति का शिकार ना होकर गांव में विकास के काम करें. पैसे की कमी सरकार नहीं आने देगी. आने वाले कुछ सालों में एक बड़ा बजट ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा. गांव आगे बढ़ेगा, विकसित हो यही सरकार की सोच है.
वहीं, जब इस बारे में पलवल और नूंह जिले के सरपंचों से बात की गई तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि सरकार की ई टेंडरिंग योजना से उन्हें कोई नुकसान नहीं है. उन पर भी अब भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगेंगे. काम में पारदर्शिता आएगी. विकास तेज गति से होगा, अब गांव का विकास करने में जुट गए हैं और सरकार को पूरा सहयोग करेंगे.
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