चंडीगढ़: प्रदेश के प्रत्येक जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (Integrated command and control centers) स्थापित किए जाएंगे. इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं. हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह सेंटर रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने के साथ ही आईसीसीसी सुरक्षा व निगरानी, यातायात प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग में सहयोगी साबित होंगे.
मुख्य सचिव संजीव कौशल (Haryana Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने यह निर्देश गुरुवार को आईसीसीसी परियोजना के तहत गठित समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान दिए. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही तीन जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में आईसीसीसी के पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं. आईसीसीसी परियोजना प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित होगी. सरकार इस योजना को लागू करने के लिए अपना मॉडल तैयार करेगी. यह थर्ड पार्टी की निर्भरता को खत्म कर देगा.
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सीएस कौशल ने कहा कि स्मार्ट सिस्टम को अपडेट करने के लिए परियोजना की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी. इस परियोजना में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सॉल्यूशन, सेंसर/कैमरा, डिवाइस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं. बैठक में निजी संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लगाए हुए सीसीटीवी कैमरा को आईसीसीसी के साथ एकीकृत करने को लेकर चर्चा हुई। इससे व्यापक स्तर पर निगरानी संभव हो सकेगी. मुख्य सचिव ने बताया कि अगले सप्ताह तक इस प्रोजेक्ट के प्रस्तावित प्रारूप को विस्तृत जानकारी के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.
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