हरियाणा सरकार के वो बड़े फैसले जिसने किया कोरोना को काबू

हरियाणा में कोरोना वायरस के साथ लड़ाई में सरकार ने पिछले एक महीने में कौन-से बड़े फैसले लिए, इस रिपोर्ट में देखिए.

चंडीगढ़: 'महामारी' एक ऐसी संकट होती है जिसके लिए पूरे सिस्टम को लड़ना पड़ता है. एक-एक कदम हमें फूंक-फूंक कर चलना होता है. बतौर सरकार को संभालने वाले हुक्मरानों को एक दम सही फैसले लेने होते हैं, जो मजाक के सबसे निचले तबके को भी असर पहुंचाए, क्योंकि समाज का सबसे पिछड़ा तबका ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. कोरोना वायरस ने भी ऐसी मुश्किल परिस्थिति सभी के सामने ला कर खड़ी कर दी. अचानक से फैली इस खतरनाक महामारी को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, लेकिन इसके साथ सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी जनता की हर जरूरत पर खरा उतर पाना, ऐसे में पिछले एक महीने में हरियाणा सरकार की तरफ से लिए गए बड़े फैसलों की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं.

14 मार्च

• हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों के नाम संदेश जारी करते हुए 8558893911 हेल्प डेस्क और जिला स्तर पर हेल्प लाइन डेस्क 108 जारी किया गया.

15 मार्च

• सरकार की तरफ से 15 मार्च को आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, नाइट क्लब बंद करने के निर्देश जारी करते हुए किसी भी कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों की भीड़ जुटने पर पाबंदी लगा दी.

17 मार्च

• सरकार ने खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड और खेल के मैदान भी बंद करने का फैसला लिया.

20 मार्च

• सरकार ने सरकारी कर्मचारियों जिनमे 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारी और गर्भवती महिलाओं को घरों में रहकर काम करने के आदेश जारी किए.

22 मार्च

• सरकार ने 7 जिलों में लॉकडाउन के आदेश जारी किये. पीएम मोदी के आह्वान पर प्रदेश भर में जनता कर्फ्यू लगा, शाम पांच 5 बजे लोगों ताली और थाली बजाकर डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, मीडिया कर्मियों, पुलिस का धन्यवाद किया.
• मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से 1200 करोड़ रुपये प्रति माह की वित्तीय पैकेज की घोषणा की गई. मजदूरों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी वालों, स्ट्रीट वेंडर, दैनिक वेतन भोगी समेत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता सीधी दी जाएगी.
• वहीं आंगनबाड़ियों में रजिस्टर्ड बच्चों को सूखा राशन प्रदान किए जाने का भी ऐलान किया गया. सरकार की तरफ से 23 मार्च को ही कोविड-19 सेनानी कार्यक्रम को शुरू किया गया जिसके तहत लोक पैरामेडिकल डॉक्टर, नर्स जैसे राष्ट्र सेवकों से आह्वान किया गया कि वो इस महामारी में जिला प्रशासन को सहयोग कर सकते हैं.
• सरकारी कर्मचारियों को भी घरों में रहकर कार्य करने के आदेश जारी कर दिए गए, इसमें यह सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए कि 50% कर्मचारी ही कार्यालय में कार्य करेंगे.
• हरियाणा के मुख्यमंत्री नया हरियाणा कोविड-19 फंड की घोषणा की इसमें खुद 5 लाख रुपये के प्रारंभिक योगदान की भी घोषणा की.
• हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारह सौ करोड रुपए का राहत पैकेज बीपीएल परिवारों असंगठित मजदूरों के लिए जारी किया.

24 मार्च

• सरकार ने 447 चयनित डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश जारी किये.
• हरियाणा सरकार ने टेली मेडिसन के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 और पंचकूला गुरुग्राम व फरीदाबाद के लिए हेल्पलाइन नंबर 85588 93911 जोड़ा.

26 मार्च

• हरियाणा सरकार ने कोरोना से संक्रमित लोगों के आइसोलेटेड वार्ड में तैनात कर्मियों, लैब में तैनात और इस तरह के रिस्क जोन एरिया में लगे कर्मचारियों को दी जाने वाली 10,000,00 की एक्स ग्रेशिया राशि को बढ़ाने का फैसला लिया.
• हरियाणा सरकार ने राज्य में पीजीआईएमएस रोहतक, भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज खानपुर कला, शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल कॉलेज नलहर, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में नई प्रयोगशाला में शुरू करने का निर्णय लिया.
• सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर बिजली के बिल में 2% की विशेष छूट का ऐलान किया.

29 मार्च

• प्रवासी मजदूरों की मूवमेंट को देखते हुए इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट सीमाएं सील करने के निर्देश दिए. हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण के सैंपल टेस्ट के लिए गुरुग्राम जिले में तीन प्राइवेट प्रयोगशालाओं को अधिकृत किया.
• सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में गुलाबी, पीले और खाकी राशन कार्ड धारकों को अप्रैल महीने का राशन मुफ्त उपलब्ध करवाया जाए. इसे 27 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे और इस पर 48 करोड़ खर्च होंगे.

31 मार्च

• सरकारों ने कोरोना महामारी की रोकथाम के कार्यों की मॉनिटरिंग और निगरानी मुख्यालय स्तर पर करने का निर्णय लिया.इसके लिए विभाग ने सभी 10 निगमों के आयुक्तों के साथ-साथ नगर पालिकाओं में अट्ठारह तालमेल अधिकारी नियुक्त किए. सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के कार्य के लिए सभी 87 पालिकाओं को 288 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में जारी की.
• हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसली ऋण की किश्त की तारीख 15 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की.
• हरियाणा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि व्यापारियों उद्योग इकाइयों अथवा अन्य कार्य करने वाले लोगों के लिए जिन्होंने बिजली के बड़े कनेक्शन लिए हैं, उनके लिए प्रतिमाह भुगतान करने वाले स्थाई शुल्क में छूट दी जाएगी. इसके तहत 50 किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शन की यूनिट की खपत अगर 50% या इससे कम होती है तो उनका पिछले और इस महीने का स्थाई शुल्क माफ कर दिया जाएगा.

3 अप्रैल

• सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगा दी.
• हरियाणा सरकार ने पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के साल 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया.
• हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देते हुए गन्ना के बकाया भुगतान के लिए 169 करोड रुपए की राशि जारी की यह राशि राज्य की 10 चीनी मिलों को जारी की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राज्य के गन्ना फसल के किसानों के बकाया का भुगतान किया जाए.
• 15 अप्रैल से सरसों और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद के लिए मंडी और खरीद केंद्रों की संख्या में सरकार ने वृद्धि की घोषणा की. सरकार में मंडी और खरीद केंद्र की संख्या 477 से बढ़ाकर 20000 की और सरसों के 67 खरीद केंद्रों से बढ़ाकर 140 खरीद केंद्र किये.
• हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मौजूदा कोरोना संकट को लेकर चर्चा की.

4 अप्रैल

• उज्जवला योजना का लाभ ले रहे लाभ पात्रों को अप्रैल, मई व जून 3 महीने रसोई गैस सिलेंडर निशुल्क दिए जाने की घोषणा की गई.

7 अप्रैल

• पलवल जिला को तीन दिन के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या के साथ संक्रमण का केंद्र बनता देख, हथीन क्षेत्र के 9 गांवों को कंटेनमेंट और 27 गांवो को बफर जोन घोषित कर दिया गया है.

9 अप्रैल

• हरियाणा सरकार ने कोरोना बीमारी के इलाज में लगे डॉक्टरों नर्सों पैरामेडिक्स का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एंबुलेंस के स्टाफ और टेस्टिंग लैब के स्टाफ के साथ-साथ देखभाल में लगे स्टाफ के कर्मियों को करोना पीरियड के दौरान 2 गुना वेतन देने की घोषणा की.

10 अप्रैल

• गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑनर देने का फैसला लिया गया है. साथ ही DGP की ओर से इस बैज के साथ-साथ एक प्रशंसा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा.
• सरकार ने राज्य की 2588 पंचायतों के सैनिटाइजेशन के लिए लगभग 5 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि जारी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. ये राशि उन पंचायतों को मिलेगी जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है.

11 अप्रैल

• सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश वासियों को बताया कि लॉक डाउन 14 अप्रैल के बाद बढ़ सकता है. सीएम ने कहा कि इस बार लॉक डाउन फेस्ड मैनर मे करेंगे, ताकि हमारे मजदूर, किसान, कामगार और उद्योगपति बर्बाद ना हों, इसलिए पूरे क्षेत्र को तीन भागों में बांट कर लॉक डाउन आगे बढ़ाने की योजना बनाई है.