चंडीगढ़: हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) द्वारा सोमवार को आईटी हितधारकों (IT stakeholders) के साथ एक दिवसीय अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 21वीं सदी की आईटी स्किल एवं इनोवेशन इकोसिस्टम पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और हारट्रोन के प्रबंध निदेशक ने हारट्रोन की नई वेबसाइट को लॉन्च किया. यह वेबसाइट केवल एक पोर्टल नहीं बल्कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का गेट-वे होगा, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई साझेदारियां व सहयोग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा.
इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी होने के नाते हारट्रोन के पास कई प्रतिष्ठित परियोजनाएं हैं, जिनका आगामी समय में हरियाणा को लाभ मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि आज की इस बैठक का उद्देश्य हमारे हारट्रोन फ्रेंचाइजी और सूचीबद्ध विक्रेताओं के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना करना है, जो 1982 से हारट्रोन की अभी तक की यात्रा का हिस्सा रहे हैं.
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मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि हारट्रोन ने अपने पारंपरिक खरीद कार्य के साथ-साथ परामर्श और आईटी सेवाओं को शामिल करके अपनी भूमिका का जो विस्तार किया है, वह सराहनीय है. आज के आधुनिक युग में डेटा का अपना एक महत्व है और डिजिटल दुनिया में डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका है. हारट्रोन के सहयोग से हरियाणा में विभिन्न ई-गवर्नेंस की परियोजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया है और नई वेबसाईट के लॉन्च होने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में हारट्रोन और मजबूत होगा.
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हारट्रोन के प्रबंध निदेशक जे गणेशन ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में हरियाणा से बाहर भी संगठन की पहुंच बढ़ाने के लिए नई साझेदारियां और सहयोग बनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि हारट्रोन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, हार्डवेयर रखरखाव और अन्य क्षेत्रों में कौशल को बढ़ाने के लिए आईटी प्रशिक्षण प्रदान करता है. इस क्षेत्र में नई साझेदारियां और सहयोग की अपार संभावनाएं हैं.
बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग, भारत में डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता विनियम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एवं ई-गवर्नेंस, स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती नई प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप एवं इनोवेशन इकोसिस्टम और 21वीं सदी के आईटी कौशल एवं लर्निंग इत्यादि विषयों पर भी सभी हितधारकों ने विस्तार से चर्चा की. ई-गवर्नेंस से सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन वितरण के साथ नागरिकों के लिए सभी प्रक्रियाएं अधिक कुशल और सुलभ बन रही.
