चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला जींद के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देगी. इसके लिए सभी काडरों में चिह्नित कर आगामी 3 माह में कोटा तय किया जाएगा.
उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिला फतेहाबाद के गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा. इसके अलावा, चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी, सिरसा में संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम पर एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उनके जीवन का अध्ययन कर उनके विचारों का प्रचार-प्रसार किया जा सके.
उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद विशेष दिन है, जब संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर एक साथ प्रदेश में 3 स्थानों जिला यमुनानगर, गुरुग्राम और यहां नरवाना में राज्य स्तरीय समारोह हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम से पीपली के पास एक स्मारक बनाने के लिए जमीन की पहचान हो गई है, जिस पर गुरु रविदास के नाम से एक बड़ा स्मारक बनाया जाएगा. जहां छात्रावास भी होगा और स्कूल भी होगा.
अनुसूचित जाति को उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर 20% की छूट: सीएम मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को उद्योग लगाने के लिए बड़ी सहायता की घोषणा करते हुए कहा कि, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीद पर अब 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. अभी तक 10 प्रतिशत की छूट दी जाती थी. इसके अलावा, व्यापार करने के लिए भी जो ऋण लिया जाता है, उस पर भी ब्याज में अन्य वर्गों के मुकाबले 20 प्रतिशत की ज्यादा छूट दी जाएगी. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक इकाई हरियाणा में खोलने के लिए भी समाज के लोग सहयोग करें.
अनुसूचित जाति के लोगों को व्यापार के लिए वेंचर कैपिटल फंड: मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए बढ़ावा देने के लिए बैंकों के अलावा सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लगभग 32 प्रतिशत बच्चे आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. जिस समाज के इतने अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, वह समाज निश्चित रूप से तरक्की की ओर अग्रसर होगा. इन बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दिलाई जाएगी.
उन्होंने कहा कि नरवाना में संत रविदास धर्मशाला के जीर्णोद्धार के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक अनुसूचित जाति की चौपाल व धर्मशालाओं की मरम्मत आदि के लिए जो भी मांग आएगी, उन मांगों को पूरा किया जाएगा. इसके लिए 1 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में गांवों में लाइब्रेरी खोलने का प्रावधान किया गया है. हरियाणा सरकार भी गांवों में पुस्तकालय बनाने पर जोर दे रही है. जिन गांवों से पुस्तकालय खोलने की मांग आएगी, उन्हें पूरा किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का भौतिक विकास के साथ-साथ सामाजिक एकरूपता लाने का भी काम होता है. इसके लिए हमें बिना भेदभाव के आगे बढ़ाना चाहिए. इसलिए संतों-महापुरुषों की शिक्षाओं पर समाज चले, इसके लिए सरकार ने संत-महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना बनाई है. इस योजना के तहत सभी संतों-महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से दी जा रही अस्थाई नौकरियों में भी अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है. इनमें भी 41 फीसदीअनुसूचित जाति के युवाओं को लाभ मिला है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वंचितों व जरूरतंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है. अभी तक हरियाणा में इस योजना के तहत 55 हजार परिवारों को मकान दिए जा दे चुके हैं. अब राज्य सरकार द्वारा 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को सर्वे किया जा रहा है. ऐसे सभी परिवारों को मकान बनाने के लिए भरपूर सहायता की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में अटल कैंटीन की संख्या बढ़ाई जा रही है.
29 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास: मुख्यमंत्री ने जींद विधानसभा क्षेत्र में 5.56 करोड़ रुपये की लागत से अटल पार्क, 5.88 करोड़ रुपये की लागत से जींद कॉलोनी में सड़कों की मरम्मत, 4.26 करोड़ रुपये की लागत से फरैन कलां में स्थापित 33 केवी सब स्टेशन, 1.12 करोड़ रुपये की लागत से उचाना खुर्द में स्थापित कम्युनिटी सेंटर तथा 2.65 करोड़ रुपये की लागत से नरवाना में बने बाल भवन का उद्घाटन किया. इसके अलावा, 6.25 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 5 गांवों में सिंचाई के लिए पानी के पुनः उपयोग के लिए परियोजना और 3.29 करोड़ रुपये की लागत से बडसिकरी माइनर के जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया.
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