चंडीगढ़: हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि कोविड-19 के कारण निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है. इसके लिए अंतर विश्लेषण कर सभी कमियों को दूर किये जाने की दिशा में कार्य करें.
मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के नोडल अधिकारियों और जिला उपायुक्तों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, कंटेनमेंट जोन की कड़ी निगरानी पर जोर देने के साथ-साथ जन-जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए.
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केशनी आनन्द अरोड़ा ने उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में विशेष रूप से किसी भी सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन या सभा के लिए जो अनुमति दी जाती है, उनमें कोरोना संकट से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की अनुपालना की हिदायतें भी जारी करें. उन्होंने पुलिस महानिदेशक को सभी उपरोक्त दिशा निर्देश सख़्ती से लागू करने के लिए कहा.
बैठक में ये भी बताया गया कि राज्य में परीक्षण दर के मुकाबले में कोरोना मामलों की दर 5.69 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि आरटी-पीसीआर के लिए 1,600 रुपये, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 रुपये और सेरो टेस्ट के लिए 250 रुपये कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है. उपायुक्तों को परीक्षण निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए. उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में हरियाणा की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छी है और यहां रिकवरी रेट अच्छा है लेकिन फिर भी लापरवाही घातक हो सकती है.
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