भिवानी: प्रदेश सरकार के कर्मचारी विरोधी रवैये एवं लंबित मांगों के समर्थन में हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले संघर्ष तेज कर दिया है. जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी के कर्मचारियों ने 25 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं. जिसके तहत कर्मचारियों को एकत्रित किया जा रहा है. कर्मचारी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरूआत करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं.
इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी के कर्मचारियों ने नगराधीश के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांगपत्र सौंपा. कर्मचारियों ने वर्ष 2019 में सेवा नियम लागू करने की मांग को लेकर बनी सहमति के तहत इन्हें लागू किए जाने की मांग की है. इस मौके पर हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ के जिला प्रधान पवन कौशिक ने कहा कि 11 सितंबर 2019 को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की.
इस बैठक में डीआईटीएस कर्मचारियों को सेवा नियम का लाभ दिए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार की लचर एवं कर्मचारी विरोधी कार्यप्रणाली के चलते कर्मचारी सेवा नियम के लाभ से वंचित हैं. उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे अन्य कर्मचारी संगठनों को साथ लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे.
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इसके अलावा 12 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में हुई भारतीय मजूदर संघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल की बैठक में डीआईटीएस कर्मचारियों की मांगों पर विचार करते हुए सेवा नियम में संशोधन किए जाने व हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर रखने की मांग रखी गई थी, जिस पर भी आज तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है. जिसके कारण डीआईटीएस कर्मचारियों में भारी रोष है, तथा 25 फरवरी को करनाल में मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया गया है.
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें: इस मौके पर जिला महामंत्री गुरदीप सिंह ने कहा कि उनकी मांगों में 12 सितंबर 2019 को डीआईटीएस की बाईलाज जारी किए गए थे. उन्हें एनएचएम/एसएसए की तर्ज पर लागू किया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए. डीआईटीएस में कार्यरत्त कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने के साथ ही डीआईटीएस में कार्यरत्त कर्मचारियों को 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की.
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उन्होंने कहा कि कर्मचारी गेच्युटी अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर अपलोड किया गया है, उन्हें वापस डीआईटीएस में किया जाना चाहिए. उन्होंने आयुष्मान स्कीम का लाभ और पदोन्नति का लाभ दिए जाने की मांग दोहराई. इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों को मेडिकल अवकाश का प्रावधान करने के साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि एवं डीए का लाभ देने की मांग की. उन्होंने कहा कि विभाग में समान काम-समान वेतन लागू होना चाहिए.
