चंडीगढ़/नई दिल्ली: मई 2019 में शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जस्टिस ए.के सीकरी से मूल्यांकन पद्धति पर गौर करने और इस पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा था. न्यायमूर्ति सीकरी ने रिपोर्ट में कहा कि सिविल कानून की परीक्षा में मूल्यांकन, जो कि मुख्य रूप से वर्णनात्मक था, बहुत सख्त था और निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए पेपर बहुत लंबा था.
सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि हरियाणा में मुख्य परीक्षाओं में 1,200 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और उनमें से केवल नौ ही साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई कर पाए थे. हरियाणा सिविल सेवा, 2017 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की मुख्य परीक्षा में चयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि चयन और प्रक्रिया में विसंगति है और राज्य स्तरीय अन्य परीक्षाओं में चयनित होने वाले शीर्ष उम्मीदवार हरियाणा में क्वालिफाई नहीं हो सकते थे.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि स्केलिंग और मॉडरेशन विधि को इस मुद्दे को हल करने के लिए अपनाया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश एस.ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि क्या इस पद्धति को कभी न्यायिक परीक्षा में अपनाया गया है. जिस पर भूषण ने कहा कि इसका उपयोग यूपीएससी द्वारा किया जा रहा है. अदालत ने माना कि न्यायिक परीक्षा पूरी तरह से अलग होती है और जाहिर तौर पर यह सांख्यिकीय कार्यप्रणाली काम नहीं कर सकती है. कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा है.
बता दें कि इससे पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से पूछा था कि आपने क्या किया है? आपने केवल नौ उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई पाया. मामले पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के सीकरी ने कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की और फिर एक आंकलन किया कि क्या अदालत को संबंधित मूल्यांकन स्वीकार करना चाहिए. अदालत ने पहले कहा था कि इसकी अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
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चंडीगढ़/नई दिल्ली: मई 2019 में शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जस्टिस ए.के सीकरी से मूल्यांकन पद्धति पर गौर करने और इस पर एक रिपोर्ट पेश करने को कहा था. न्यायमूर्ति सीकरी ने रिपोर्ट में कहा कि सिविल कानून की परीक्षा में मूल्यांकन, जो कि मुख्य रूप से वर्णनात्मक था, बहुत सख्त था और निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के लिए पेपर बहुत लंबा था.
सुप्रीम कोर्ट ने देखा था कि हरियाणा में मुख्य परीक्षाओं में 1,200 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे और उनमें से केवल नौ ही साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई कर पाए थे. हरियाणा सिविल सेवा, 2017 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की मुख्य परीक्षा में चयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका शीर्ष अदालत में दायर की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि चयन और प्रक्रिया में विसंगति है और राज्य स्तरीय अन्य परीक्षाओं में चयनित होने वाले शीर्ष उम्मीदवार हरियाणा में क्वालिफाई नहीं हो सकते थे.
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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि स्केलिंग और मॉडरेशन विधि को इस मुद्दे को हल करने के लिए अपनाया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश एस.ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूछा कि क्या इस पद्धति को कभी न्यायिक परीक्षा में अपनाया गया है. जिस पर भूषण ने कहा कि इसका उपयोग यूपीएससी द्वारा किया जा रहा है. अदालत ने माना कि न्यायिक परीक्षा पूरी तरह से अलग होती है और जाहिर तौर पर यह सांख्यिकीय कार्यप्रणाली काम नहीं कर सकती है. कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा है.
बता दें कि इससे पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से पूछा था कि आपने क्या किया है? आपने केवल नौ उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई पाया. मामले पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए.के सीकरी ने कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की और फिर एक आंकलन किया कि क्या अदालत को संबंधित मूल्यांकन स्वीकार करना चाहिए. अदालत ने पहले कहा था कि इसकी अनुमति के बिना कोई भी नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए.
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Haryana Judicial service exam case-
The Supreme Court had asked Justice AK Sikri to look into the matter of Haryana Judicial services exam where only 9 candidates had qualified the mains.
Sr Adv Prashant Bhushan appearing for the candidates submitted the following citing the Justice AK Sikri report which says that-
-There were 5 papers in main exam. Rule for qualifying is that 33% should be obtained in each paper and 50% has to be obtained over all. In Civil Law 1 paper only 9 candidates recieved 33%.
-The report observes that the paper was lengthy,time was short and different examiners were given each each question to examine
- Many candidates were not able to complete. The main problem is setting the paper of civil law 1.
-5 questions were required to answer which had parts as well so total number of questions to be attempted was 18. Too many questions.
-Time given was 3 hours,out if which 27 minutes to be excluded as it was for reading.
- Most answers were descriptive in nature and marking was strict.The questions were not difficult but the paper was lengthy.
-Long answers were expected in each question. There was hardly 8.5 minutes of time for every question.
-It may be stated that 47% is the highest marks given in Civil Law 1 paper.
-Even those who passed secured max 50% even when the answers were perfect
The suggestions by AK Sikri is to conduct fresh exam or have fresh evaluation.
Prashant Bhushan (appearing for students) suggested moderation of marks. Which means getting same avg marks in all the subjects. Bhushan contended that different papers have different level of difficulties but the candidates are same who got different avg marks in different papers.
Bhushan said that increase the marks of the students in a certain way.UPSC also uses tge moderation method. Avg marks should be roughly equal and then it can be seen that how many students qualify the cut off.
Bhushan further suggested that if the number of qualified students is still less then at least call 50% more students so that atleast 160 are called for interview.
Increase the marks by one or two in each paper if the number is less till you reach 160 qualified students.
CJI Bobde led bench was not satisfied with Bhushan's suggestions and asked if it was ever done in judiciary. They also said that it might compromise with the quality. Bobde although said that they will consider it.
The orders are reserved
Conclusion:
