चंडीगढ़: राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अर्धसैनिक बलों के समर्थन में आते हुए केंद्र सरकार से अपने चुनावी वादे के अनुसार उनकी मांगों को मानने की बात कही है. दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार सीएपीएफ (सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स) के अफसरों की मांगों को मानने में कोई कोताही ना करें. बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी ,सीआईएसफ और एसएसबी के अधिकारी लंबे वक्त से एनएफएफयू (नान फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन) और ओजीएएस ( ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज) के तहत लाभ दिए जाने की मांग कर रहे हैं.
दीपेंद्र ने सरकार को याद दिलाया चुनावी वादा
केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऐलान के बावजूद अधिकारियों को इसका लाभ प्राप्त नहीं दिया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अधिकारियों के हक में फैसला सुनाया है. खुद केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले इसे लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन आज तक यह फैसला लागू नहीं किया गया. इसी को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आग्रह किया कि केंद्र सरकार अपना वादा निभाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करें. अगर सरकार अधिकारियों को प्रमोशन नहीं दे पा रही है तो उन्हें उनके कैडर के हिसाब से वेतन दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रमोशन ना मिलने की वजह से अधिकारियों को कई सारी पोस्ट पर सेवाएं देनी पड़ती हैं. जिस तरह से रेलवे में ओजीएएस दिया जाता है इसी तरह सीएपीएफ को भी इसका लाभ मिलना चाहिए.
अर्धसैनिक बलों की पांचों फोर्सेज में करीब 11 लाख सैनिक और अधिकारी हैं. यह हर वक्त देश की सुरक्षा के लिए सीमा से लेकर अंदरूनी मोर्चों पर तैनात रहते हैं. चाहे कश्मीर में उग्रवाद से निपटना हो या माओवादी विद्रोह से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा और पवित्रता सुनिश्चित करनी हो, चाहे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता, अर्ध सैनिक बल हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं इसलिए सैन्य अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाना और उन्हें प्रोत्साहन देना सरकार की जिम्मेदारी है.
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दीपेंद्र ने कहा कि हमारे अर्ध सैनिक बल देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. हर मुसीबत में यह सुरक्षा बल सबसे आगे रहकर मोर्चा संभालते हैं. अगर सरकार इन के हक में फैसला लेती है तो हमारे सैन्य बलों का हौसला बढ़ेगा. देश की सबसे बड़ी अदालत भी सैन्य अधिकारियों के पक्ष में अपना फैसला सुना चुकी है. पूर्व सैन्य अधिकारियों से लेकर देश के कई गणमान्य लोग इसके समर्थन में लगातार मुहिम चला रहे हैं. पूरे देश की भावनाएं हमारी सेनाओं के साथ जुड़ी हैं इसलिए सरकार को इन भावनाओं की कद्र करते हुए बिना देरी के अधिकारियों को एनएफएफयू और ओजीएएस का लाभ देना चाहिए.
