छठ घाट समिति के पदाधिकारियों की बैठक, सरकार की आर्थिक सहायता पर उठाए सवाल

दिल्ली के तमाम छठ समिति के पदाधिकारी शासन और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं. उस पर तुर्रा यह कि यह तमाम पदाधिकारी दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर गंभीर आरोप (Chhath Ghat committee raised many questions) भी लगा रहे हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली में छठ घाट समिति के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर कई सवाल (Chhath Ghat committee raised many questions) खड़े किए. शुक्रवार को दिल्ली के किराड़ी ने अलग-अलग जगह से आए छठ घाट समिति के पदाधिकारियों ने बैठक (Kirari Chhath Ghat committee held meeting ) बुलाई. इस बैठक में छठ पर्व के दौरान कई मुद्दों पर भी चर्चा (Many issues were discussed in meeting) की गई.

साथ ही सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी पदाधिकारियों ने सवाल खड़े किए. दिल्ली के तमाम छठ समिति के पदाधिकारी शासन और प्रशासन की उदासीनता का दंश झेल रहे हैं. उस पर तमाम पदाधिकारी दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं.

दरअसल, शुक्रवार को किराड़ी में दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से आए छठ समिति के पदाधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर बैठक की. इसमें विभिन्न मुद्दों के साथ छठ पर्व के दौरान होने वाले खर्च पर भी चर्चा की गई. साथ ही इस दौरान दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी चर्चा की गई. साथ ही इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े किए.

छठ समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार टेंट की व्यवस्था जिस कंपनी को मिला उसकी तरफ से पूरी लापरवाही बरती गई. उनकी लापरवाही के कारण इसका खामियाजा छठ समिति के पदाधिकारियों को भुगतना पड़ रहा है. सभी पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें मजबूरन प्राइवेट टेंट की व्यवस्था करनी पड़ी, जिसका खर्चा सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया.

छठ समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ जहां सरकार बजट को बढ़ाने का दावा करती है. वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा अभी तक छठ समिति को अभी तक खर्चा नहीं दिया गया. इस बाबत लोगों ने एसडीएम, डीएम, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सहित कई जगह अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है.

गौरतलब है कि छठ पर्व पूर्वांचलियों की आस्था से जुड़ा महापर्व है. दिल्ली सरकार द्वारा भी इस पर्व के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है. जबकि इस साल सरकार द्वारा भी आर्थिक सहायता को बढ़ाने की घोषणा की गई. बावजूद इसके इस बैठक में ऐसे कई समिति के पदाधिकारी मौजूद दिखाई दिए, जिन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का इंतजार है. ऐसे में अब इन पदाधिकारियों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें मदद दी जाए नहीं तो वो सड़क पर उतरने को तैयार हो जायेंगे.