अब हरियाणा में कुंडली तक बढ़ाया जा सकता है रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के हरियाणा रूट के विस्तार का प्रस्ताव केंद्र और दिल्ली सरकार को सौंपा गया है. इसमें रिठाला-नरेला मेट्रो कॉरिडोर को संभवत: हरियाणा के कुंडली तक बढ़ाया जा सकता है. यदि डीएमआरसी के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो येलो लाइन (गुरुग्राम), वॉयलेट लाइन (फरीदाबाद) और ग्रीन लाइन (बहादुरगढ़) के बाद यह दिल्ली मेट्रो का हरियाणा में यह चौथा विस्तार होगा.

इस कॉरिडोर की योजना वर्तमान में संचालित शहीद स्थल-रिठाला रेड लाइन कॉरिडोर के विस्तार के रूप में बताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो यह दिल्ली के माध्यम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर हो सकता है. फिलहाल दिल्ली मेट्रो ने इस रूट पर चार कोच वाली मेट्रो चलाने का प्रस्ताव रखा है. यदि इसकी मंजूरी मिल जाती है, तो पूरा कॉरिडोर 27.319 किलोमीटर का होगा, जिसमें 22 स्टेशन होंगे. जबकि 26.339 किलोमीटर तक ऊंचा रहेगा और लगभग 0.89 किलोमीटर ग्रेड पर होगा. 22 स्टेशनों में से 21 एलिवेटेड और एक ग्रेड पर होगा.

कॉरिडोर का इंडेक्स प्लान

जानकारी के मुताबिक, इस कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशन हैं रिठाला, रोहिणी सेक्टर 25, रोहिणी सेक्टर 26, रोहिणी सेक्टर 31, रोहिणी सेक्टर 32, रोहिणी सेक्टर 36, बरवाला, रोहिणी सेक्टर 35, रोहिणी सेक्टर 34, बवाना औद्योगिक क्षेत्र - 1 सेक्टर 3,4, बवाना औद्योगिक क्षेत्र - 1 सेक्टर 1,2, बवाना जेजे कॉलोनी, सनोथ, न्यू सनोथ, डिपो स्टेशन, भोरगढ़ गांव, अनाज मंडी नरेला, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला, नरेला सेक्टर 5, कुंडली और नाथपुर.

दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नरेला में 3,500 से अधिक फ्लैटों के साथ अपनी आवास योजनाएं शुरू की हैं. इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से नई आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी. इससे पहले भी डीएमआरसी के द्वारका तक विस्तार ने उप-शहर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया था. रेड लाइन का ऐसा विस्तार इस क्षेत्र को पहले से ही चालू रेड लाइन से भी जोड़ देगा, जो मध्य और पूर्वी दिल्ली की जरूरी जगहों को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद तक जाती है. रिठाला-नरेला-कुंडली कॉरिडोर के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) इस महीने के अंत तक सौंपे जाने की उम्मीद है. अंतिम रूप देने के बाद डीपीआर को विचार/अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा.